सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु यति बेला आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुले यसको चर्को विरोध जनाएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका हुन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरेसँगै नेपाली लगानीकर्ता मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि रुष्ट बनेको देखिन्छ ।

२०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध भइरहेको छ । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने चेतावनी बैंकका सञ्चालकहरुले दिइरहेका छन् । तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न तयार छैन । उल्टै अर्थमन्त्री डा. महतले अदालत जान सुझाएको भेटिएको छ । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ ९बार्गेन पर्चेज गेन० बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं. २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।

तत्कालीन नियम अनुसार सबै कर तिरेर लाभांश वितरण गरिसकेको रकममा ७ वर्षपछि कर लगाएको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बैंकले सरकारी उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएकै बेला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने भनेको थियो ।

सरकारले गलत नीति अघि सारेका कारण आफ्नो लगानीमा फिर्ता लैजाने विदेशी लगानीकर्ताहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी बैंकको सेयर स्वामित्व छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकलाई पर्ने देखिन्छ । साथै, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक र नबिल बैंकका विदेशी लगानीकर्तालाई मर्जरमा गएका कारण पनि असर गर्ने देखिन्छ । तत्कालीन नियम अनुसार सबै कर तिरेर लाभांश वितरण गरिसकेको रकममा ७ वर्षपछि कर लगाएको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बैंकले सरकारी उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएकै बेला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने भनेको थियो । पछि प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न राष्ट्र बैंकले सहमति दिने र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपले थप पुँजी लगानी नगरी ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने विधिमा दुई पक्षबीच अघोषित समझदारीपछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले एफपीओ जारी गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

७ वर्षअघि सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरेको र त्यतिबेलाको नियम अनुसार लाग्ने कर तिरिसकेकोले नयाँ कर लगाउन नमिल्ने भन्दै बैंकका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
‘सरकारले विभिन्न समयमा अस्थीर नीति बनाएर दुःख दिएको भन्ने बुझाइ बैंकको छ, भूतग्राही कर नीति अघि सारेर विभिन्न कम्पनीबाट सरकारले अर्बौं कर असुल्न खोजेको छ, यो नीतिलाई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नमान्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बसेर छलफल गरिसकेको छ, कर तिर्नुभन्दा नेपालबाट लगानी नै फिर्ता लिने चेतावनी बैंकले दिएको खुलेको छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएसँगै विदेशी लगानी रहेको एभरेष्ट बैंक पनि त्यस्तै तयारीमा छ । बैंक स्रोतका अनुसार सरकारको कर नीतिका कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता टिक्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै एभरेष्ट बैंकका विदेशी लगानीकर्ता पनि यो विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तयारीमा जुटेका छन् ।

बैंकहरुले अदालतमा मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प देखिदैन । ‘यो विषय राष्ट्र बैंकको हातमा नभएकाले केही गर्न सक्दैन, बैंकहरुले मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन, करको मुद्धामा सरकारसँग कसैले जितेको उदाहरण छैन, तैपनि यसपटक बैंकहरुले मुद्धा हालेर जित्न सक्छन् ।

‘हामीलाई कर तिराउने हो भने हामी बस्न सक्दैनौं भनेर विदेशी लगानीकर्ताले भनिरहेका छन्, तिर्नु पर्ने वा जायज कर तिर्न सबै कम्पनी तयार छौं तर, तिर्नै नपर्ने करमा जवरजस्ती गर्न मिल्दैन,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले अन्य बैंकलाई यस्तो समस्या परेको छ, भोलिका दिनमा हाम्रो बैंकमा पनि त्यो समस्या आउन सक्छ, त्यसैले अहिले नै यो विषयमा सचेत हुनु पर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकको क्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले सरकार पक्षले नै यसमा गम्भीर हुनु पर्नेछ । बैंकहरुले अदालतमा मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प देखिदैन । ‘यो विषय राष्ट्र बैंकको हातमा नभएकाले केही गर्न सक्दैन, बैंकहरुले मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन, करको मुद्धामा सरकारसँग कसैले जितेको उदाहरण छैन, तैपनि यसपटक बैंकहरुले मुद्धा हालेर जित्न सक्छन् । यो कर नीति संसारभर कुनै पनि देशमा छैन, सरकारसँग खर्च गर्ने रकम पुगेन भन्दैमा अनावश्यक स्रोत प्रयोग गर्नु हुँदैन, सुनको अण्डा पाउने हाँसलाई चाँडै मारेर निमोठेर सर्लक्कै सिद्याउने योजना मात्रै हो ।’ भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारको कर नीतिका कारण लगानीकर्ता विकर्षण हुन सक्ने देखिन्छ । अहिलेको असहज परिस्थितीमा सरकारले लगानीकर्ता बिच्क्याउने कर नीति लागू गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले भने सरकारले यो नीति लागू गरेमा देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्ट यो राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारको विषयभन्दा पनि सरकारकै भएकोले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सरकारसँग नै नेगासिएसन गरिरहेको दाबी पंक्तिकारसंग गरे । ‘कर लगाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको पनि होइन, यस विषयको सुझाव दिने अर्कै निकायहरु नै छन्, राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर सम्बोधन हुने विषय पनि यो होइन, सम्बन्धित निकायले सरकारसँग कुरा गरिरहेका होलान् । उनीले दाबी गरे । सरकारको कर नीतिका कारण लगानीकर्ता विकर्षण हुन सक्ने देखिन्छ । अहिलेको असहज परिस्थितीमा सरकारले लगानीकर्ता बिच्क्याउने कर नीति लागू गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले भने सरकारले यो नीति लागू गरेमा देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ । परिसंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आर्थिक विधेयकको दफा २६ को एफपिओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे कानुनी उपचारमा जाने तयारी पनि परिसंघको छ । सचेत भया ।