नेपाल राष्ट्र बैंकले २० लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै यस प्रकारको कर्जा दिन कसैले आनाकानी गरेमा गुनासो टिपाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कृषि कर्जामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन जस्ता कार्यका लागि यस प्रकारको कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । ‘यस निर्देशनको पालना नभएको अवस्थामा कर्जा प्रदान गर्ने संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ’, सूचनामा उल्लेख छ ।
