सरकारको नीति बिपरित सरकारी बैंकले नै निक्षेपको ब्याजदर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत रिसाएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो तीनवटै सरकारी (कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक) का सीइओलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर अर्थमन्त्री महतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कर्जाको ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
‘सरकारको नीति ब्याजदर घटोस् भन्ने हो, बजारको माग पनि ब्याजदर घटोस् भन्ने नै छ,’ अर्थमन्त्री महतले असन्तुष्टि हुँदै भने, ‘तर, तपाईंहरुले नै सरकारको नीतिलाई असहयोग गर्नुभयो । निजी क्षेत्रका बैंकभन्दा धेरैले ब्याजदर बढाउनू भयो । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यसअघि बैंकहरुलाई भद्र सहमतिका नाममा कार्टेलिङ गरेर ब्याजदर बढाएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त तरलता भएका बेला र कर्जाको खासै माग नभएका बेला भद्र सहमति खारेज भइसकेको अवस्थामा बैंकहरुले किन ब्याजदर बढाएको भनेर आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले सीइओहरुसाग जवाफ मागे ।
‘भद्र सहमति तोड्दा किन ब्याजदर बढ्यो ? र, सरकारी बैंकले नै सरकारको नीति बिपरित किन ब्याजदर बढाउनु भयो ?’ मन्त्री महतले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरु त सरकारको नीतिभन्दा बाहिर जानू भएन नि ।’
छलफलमा सहभागी तीनवटै बैंकका सीइओ गोबिन्द गुरुङ, किरणकुमार श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर अधिकारीले सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने मन हुँदा हुँदै पनि बाध्यताले ब्याजदर बढाउनु परेको जवाफ अर्थमन्त्रीलाई दिए ।
‘असारमा भद्र सहमति खारेज भएपछि हामीले सरकारको नीति अनुसार साउनमा लागू हुने ब्याजदर बढाएनौं तर केही निजी बैंकले बढाए, निक्षेपकर्ताहरुले बढी ब्याजदर भएकै बैंकमा निक्षेप राख्न थाले, यो अवधिमा परिपक्क भएको हाम्रो अर्बौं निक्षेप बढी ब्याज दिने निजी बैंकमा सर्यो ’ सीइओहरुको भनाइ थियो, ‘हामीले आफ्नो निक्षेप नखोसियोस् भनेर ब्याजदर बढाएका हौं।’
आफूहरु सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । तर, निजी बैंकसँग व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु परेकाले ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको जवाफ दिए ।
सीइओहरुको यस्तो जवाफ सुनेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले निक्षेपको बढाए पनि कर्जाको ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिए ।
‘निक्षेपको ब्याजदर त बढाइहाल्नु भयो, आगामी महिना यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुहोला’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘सरकारी बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढाएको सुन्नु नपरोस् । स्प्रेड मेन्टेन गरेर होस् कि जे गरेर हुन्छ बढेको ब्याजदर ऋणीको थाप्लोमा हाल्नु भएन ।’
असारको तुलनामा साउनमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका तीनवटै सरकारी लगानीका बैंकले साउनको तुलनामा भदौमा भने २७ प्रतिशतसम्मले ब्याजदर बढाएका छन् ।
भदौमा सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ८.९९ र संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ६.९९ प्रतिशत ब्याज दिएको नेपाल बैंकले भदौमा भने ब्याजदर बढाएर व्यक्तिगतमा १०.८९६ र संस्थागतमा ८.८९६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
त्यस्तै, साउनमा व्यक्तिगतमा ८.९९ र संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ७.९९ प्रतिशत ब्याज दिएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भदौमा भनेर बढाएर व्यक्तिगतमा ९.९९ र संस्थागतमा ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याएको छ ।
त्यसैगरी, साउनमा व्यक्तिगतमा ९.५१ र संस्थागतमा ७.५१ प्रतिशत ब्याजदर दिएको कृषि विकास बैंकले भदौमा बढाएर व्यक्तिगतमा १०.८९६ र संस्थागतमा ८.८९६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको मौखिक समर्थनमा लामो समयदेखि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठनले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएको थियो । बैंकहरुले कार्टेलिङ गरेर बढी ब्याजदर राखेको भन्दै ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छाड्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । यस्तो माग चर्कोसँग उठ्न थालेपछि वित्तीय प्रणालीमा उल्लेख्य तरलता भएको बेला गत असार अन्तिममा बसेको बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकले साउनदेखि लागू हुनेगरी भद्र सहमति खारेज गरेको थियो ।
भद्र सहमति खारेज गरेपछि ब्याजर घट्ला भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा बैंकहरु ब्याजदर बढाएर एकले अर्काको निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । साउनमा ब्याजदर घटाएर सरकारको नीतिलाई सहयोग गरेका सरकारी बैंकहरु भदौमा भने आफ्नो व्यवसाय जोगाउन ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हुन् ।
