बैंकहरू व्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नियन्त्रणको अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँने व्यवस्था गर्ने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
सरकारले गत असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा यो व्यवस्था हटाइएको थियो । जसका कारण बैंकहरूमा भएको स्थानीय तहको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ ।
बैंकरहरूले भने सय प्रतिशत रकम नै निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । बैंकहरूले सो रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा सोही रकमलाई समेत आधार मानेर ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसले बैंकको सिडि रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) मा पर्ने चाप कम गर्न मद्दत गर्छ ।
बैंकहरूले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएपछि अन्य निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरू व्याजदर वृद्धिमा उत्रिएका थिए । यसैबीच अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै सरकारी तीनवटै बैंकका सीईओ र अध्यक्षलाई बोलाएर व्याजदर किन वृद्धि गरिएको हो भन्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए । उनीहरूले निक्षेप जोगाउन ब्याजदर बढाउनुपरेको बताएका थिए ।
यद्यपि कर्जाको ब्याजदर भने नबढाउने वाचा तीन वटै बैंकका प्रतिनीधिले अर्थमन्त्रीसमक्ष गरेका थिए ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ सरकारको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी सरकारी बैंकलाइ नै फाइदा पुग्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारी तीनवटा बैंकमा नै स्थानीय तहको धेरै रकम छ, उनीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ । अरु बैंकलाई खासै असर गर्दैन् । ’
स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएर कर्जाको व्याजदर कम गर्ने सरकारको प्रयास भएपनि अन्य बैंकहरुले व्याजदर घटाउँछन्/घटाउँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
