समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति बेचेरै भए पनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराइने भएको छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल २०८० को प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल चाल्नु पर्ने कदमका विषयमा १३ वटा तत्कालीन समस्या समाधानका उपाय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पेश गरेको छ ।

कार्यदलले मङ्गलवार पेश गरेको प्रतिवेदनमा आगामी चैत मसान्तभित्र माग भएजति रकम फिर्ता गर्ने, समस्याग्रस्त हुन लागेका सहकारीको सञ्चालक तथा पदाधिकारीको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र वैदेशिक भ्रमण रोक्का राख्नेसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव अन्तर्गत कानुन तथा संरचनागत प्रबन्धमा पुनरावलोकन गर्ने, निश्चित कारोबार भन्दा माथिको वित्तीय कारोबार भएका सहकारीलाई अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टै स्वायत्त सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय स्थापना गर्ने, दीर्घकालीन सुझावका लागि मन्त्रालयले कार्य योजना बनाइ लागु गर्ने लगायतको सुझाव दिइएको छ ।

यो प्रतिवेदन तयार गर्दा कार्यदलले सहकारीका सरोकारवालालाई पनि साथमा राखेको थियो । करिब ८ सय जना सहभागीबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

कार्यदलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका नास हुने किसिमका सम्पत्तिलाई तरलमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी तत्काल निकास निकाल्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अभिलेखीकरण गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै प्रारम्भिक समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान र कारबाहीको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले २६ वैशाख २०८० मा सहकारी क्षेत्रका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । मङ्गलवार भने पूर्ण प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।