राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऊर्जा उद्यमीहरुलाई अध्ययन भएका आयोजना निर्माणमा लगानीको समस्या नहुने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग सोमबारको भेटमा गभर्नर अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएर व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताए। उनका अनुसार सो परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि लगानीमा समस्या हुने छैन।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए। जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताएका हुन्।
इप्पानले भने तत्कालै करीब ३,७०० मेगावाट (१,५०० मेगावाट, आरओआर र २,२०० मेगावाट (पीआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झण्डै ५५५ अर्ब, नेपाल-भारत बीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्न १० वर्षमा झण्डै २,०५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३,७५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकाले सो व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको आयोजनाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र मोराटोरियम पिरीयड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण भएको मानि १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ।
निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाड्न पाउने यस अघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ।
नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्यधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीनतम् वित्तीय उपकरणहरु जस्तैः सोभरियन बण्ड वा ग्रीन बण्ड वा जलवायु बण्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बण्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए।
१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीको रुपमासमेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइ दिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ।
त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्मााणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।
बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान/पुर्नकर्जा, ब्याज पुँजीकरण, कर्जा पुर्नसंरचना तथा मोराटोरियम पिरीयड थप गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीलाई भनेको छ।
इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरि दिन पनि आग्रह गरेको छ। उनले आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको बताए।
भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँगै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र देवकुमार ढकाल लगायत सहभागी थिए। इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कार्कीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य र उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, सदस्य सुसन कर्माचार्य र कुवेरमणि नेपाल सहभागी थिए।
