नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैैंकको निर्देशन किन मान्दैनन् । यो चाहि अब खोजीको मुख्य विषय बनेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर र प्राप्ती गर्दा भिआरएसबाट बाहिरिएका दर्जनौ उच्च कर्मचारीलाई करारमा उच्च तहमा नियुक्ती दिएर दोहोरो जनताको पैसा दुहन गरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । गभर्नर साब हेक्का होस् । कर्मचारीलाई भिआरएस दिँदा बैंकहरुले कम्तीमा २ वर्षको तलब, गाडी देखि बैंकबाट लिएको कर्जामा समेत छुट दिएका हुन्छन् । तिनै कर्मचारीहरुले यी सुविधा दिएको केही महिना पछि पुन सोही बैंकमा उच्च पदमा करार नियुक्ती पाउने गरेको भेटिएको छ । यो कस्तो बैकिङ्ग हो गभर्नर साब । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जनताको सम्पत्तिमा बैंकका सञ्चालक र सीइओहरुको रजाई र बैंकहरुले गरेका दादागिरीलाई राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन गरेको भेटिएको छ । गर्भनरसाब यो कस्तो नियमनकारी निकाय हो ?

हिमालयन बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ)हरू अनुप मास्के र उज्वलराज भण्डारी करारमा छन् । त्यतिमात्रै होइन, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्र प्रधान, विजयमान नकर्मी र मुख्य प्रबन्धक श्याम खत्री पनि वर्षौंदेखि करारमै रहेर व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । तत्कालै छानवीन गरी कारवाही होस् । हिमालयन बैंकको करार कर्मचारीको सूची यतिमै सकिँदैन ।

२ वर्ष मात्रै करारमा नियुक्त गर्न पाउने नियम भएपनि हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र नबिल बैंकमा विगत ५÷६ वर्षदेखि करारमा सयौं कर्मचारी दोहोरो सुविधा लिएर काम गरेको आर्थिक बजारन्यूज डटकमले प्रमाण–सहित फेला पारेको छ । हेक्का होस् ।

कथा मिठो छ
हिमालयन बैंकले भिआरएस लिएको दर्जनौ कर्मचारीहरुलाई उच्च तहका दर्जनौ कर्मचारी करारमा लिएर राष्ट्र बैंकलाई चुनौती दिएको भेटिएको छ । हिमालयन बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ)हरू अनुप मास्के र उज्वलराज भण्डारी करारमा छन् । त्यतिमात्रै होइन, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्र प्रधान, विजयमान नकर्मी र मुख्य प्रबन्धक श्याम खत्री पनि वर्षौंदेखि करारमै रहेर व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । तत्कालै छानवीन गरी कारवाही होस् । हिमालयन बैंकको करार कर्मचारीको सूची यतिमै सकिँदैन । उच्च व्यवस्थापनका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि करारकै कर्मचारीहरुलाई नै दिएको भेटिएको छन् । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि स्वेच्छिक अवकासमा सहभागी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुम्पिएको भेटिएको छ । गभर्नर साब के हिमालयन बैंकलाई सबैकुराको छुट राष्ट्र बैंकले दिएकै हो ? यो खोजीको विषय अब बनेको छ । हेक्का होस् ।

नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको डिसिइओबाट स्वेच्छिक अवकास लिएका रघु डंगोल (रघुकृष्ण श्रेष्ठ) लाई करिब ६ महिनाअघि डिजिएममै मुकरर गरेको भेटिएको छ । नबिलले एनबी बैंक मर्जर गर्नुअघि स्वेच्छिक अवकास लिएका र कर्मचारी विनियमवालीअनुसार अवकास पाएका दुवैथरी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति दिएर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी थमाइरहेको छ ।

तर, करारमा उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारी राख्ने हिमालयन बैंक एक्लो भने होइन । वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा अब्बल मानिने र अरूका लागि पनि मार्गदर्शक रहेको पुरानो र अब्बल भनिएको नबिल बैंकमा दुईजना करारका कर्मचारीले उच्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको भेटिएको छ । गभर्नरसाब हेक्का होस । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको डिसिइओबाट स्वेच्छिक अवकास लिएका रघु डंगोल (रघुकृष्ण श्रेष्ठ) लाई करिब ६ महिनाअघि डिजिएममै मुकरर गरेको भेटिएको छ । नबिलले एनबी बैंक मर्जर गर्नुअघि स्वेच्छिक अवकास लिएका र कर्मचारी विनियमवालीअनुसार अवकास पाएका दुवैथरी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति दिएर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी थमाइरहेको छ । बैंकहरूले स्वेच्छिक अवकास योजनामा सहभागी भइसकेकालाई पुनः करारमा नियुक्ति दिनुलाई संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाएको मानिन्छ । गभर्नर साब यो कस्तो बैकिङ्ग हो ?

सिनियर म्यानेजर भाष्कर जोशी र असिस्टेन्ट म्यानेजर सञ्जयविक्रम शाह ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि एनआइएमबीमा करार कर्मचारीका रूपमा उच्च व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । गभर्नर साब । एनआइएमबीमा जुनियरदेखि सिनियर तहसम्म करिब १५ जना करारका कर्मचारी छन् । यतिमात्रै होइन गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) मा सहभागी बैंकले करार कर्मचारीलाई उच्च व्यवस्थापन सुम्पिँदै आएको भेटिएको छ ।

एनबीका सिनियर अफिसर सरोजा कोइरालालाई नबिलले उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुम्पेको छ । एनबी नबिलमा समाहित भएको केही समयमै सरोजाले अवकास पाएकी थिइन् । त्यसयता सरोजालाई नबिलले २०८० असोज ३० गतेसम्म बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पिएर करारमा नियुक्ति दिएको थियो । अहिले उनी बैंक बाहिर रहेको बैंक भेटिएको छ । त्यस्तै प्रवृत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) मा पनि छ ।

सिनियर म्यानेजर भाष्कर जोशी र असिस्टेन्ट म्यानेजर सञ्जयविक्रम शाह ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि एनआइएमबीमा करार कर्मचारीका रूपमा उच्च व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । गभर्नर साब । एनआइएमबीमा जुनियरदेखि सिनियर तहसम्म करिब १५ जना करारका कर्मचारी छन् । यतिमात्रै होइन गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) मा सहभागी बैंकले करार कर्मचारीलाई उच्च व्यवस्थापन सुम्पिँदै आएको भेटिएको छ । यसले बैंकको कर्पोरेट सुशासनमा कस्तो असर गर्दछ । यसको हेक्का राष्ट्र बैंकलाई हुन जरुरी छ । कि छैन गभर्नर साब ?

कुनै खास काम वा सेवा, निश्चित अवधि किटान गरी अधितकतम एक वर्षका लागि करार÷ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली उल्लेख छ । त्यसअनुसारको कर्मचारी विनियमावली बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

यस्ता कर्मचारीहरुको सूची खोज्दै जाने हो भने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पाइन्छ । जसरी करार÷ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेर काम लगाइएको छ, त्यो प्रचलित व्यवस्थाविपरित छ । तर, लामो समय भइसक्दा पनि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन बस्नुको अर्थ राष्ट्र बैंककै उच्च कर्मचारीका आफन्त वाणिजय बैंकमा करारमा भर्नाको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन ।
कुनै खास काम वा सेवा, निश्चित अवधि किटान गरी अधितकतम एक वर्षका लागि करार÷ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली उल्लेख छ । त्यसअनुसारको कर्मचारी विनियमावली बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन पनि दिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरूले तोकिएको काम नसकिएको अवस्थामा थप २ वर्षसम्म करार÷ज्यालादारीका रूपमा कर्मचारी राख्न सकिने अधिकार पनि दिएको छ ।

बैंकरहरूले खर्च घटाउन करारमा कर्मचारी राखेको भनिए पनि आफन्तलाई महत्वपूर्ण पदमा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिएर कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, करार/ज्यालादारी कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्य (कोर फङ्सन) गर्ने गरी रोजगारी दिन नहुने विनियमावलीमा उल्लेख छ । करार÷ज्यालादारी वा आकस्मिक रोजगारीमा लगाउन पाइने छैन भनिएको छ ।
खासगरी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले आफूनिकट व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन करार÷ज्यालादारी कर्मचारीको प्रयोगलाई उपयोग गरेको पाइन्छ । बैंकरहरूले खर्च घटाउन करारमा कर्मचारी राखेको भनिए पनि आफन्तलाई महत्वपूर्ण पदमा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिएर कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारी सेवा विनियमावली राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर लागू गरिरहेको भेटिएको छ । तर, विनियमावली कार्यान्वयन गर्न भने चुकिरहेको सार्वजनिक तथ्यहरूले प्रस्ट परेको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् ।

कर्मचारी विनियमावलीअनुसार बैंकका सिइओलाई २ कार्यकाल गरी ८ वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सिइओभन्दा तलका पदमा बढीमा तीन वर्षसम्म करारमा राख्न पाइने व्यवस्था छ । तर यो सीइओको हकमा लागु भएपनि अन्य कर्मचारीको हकमा लागु भएको देखिदैन । हेक्का होस् ।

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमवाली भित्र के के छ त ? यो पनि हेरौं ।
केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी बनाएको विनियमावली भनिएको छ–‘कुनै खास÷विशेष काम वा पदको निमित्त बिशेष दक्षता भएको व्यक्तिलाई एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’ एक पटक अर्थात् एक बर्षका लागि नियुक्त गरिएको करारका कर्मचारी संस्थाको लागि अत्यावश्यक भएमा थप २ वर्षसम्मको लागि कार्यकारी प्रमुखले निजलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ । संस्थाको लागि त्यस्तो कर्मचारी अत्यावश्यक भएमा थप दुई वर्षसम्मको लागि कार्यकारी प्रमुखले निजलाई करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

कुनै खास/विशेष काम वा पदको निमित्त बिशेष दक्षता भएको व्यक्तिलाई एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । करारमा नियुक्त व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । भनिएको छ । यहि नियमावली माथी टेकेर २ वर्ष भन्दा बढि सयौं कर्मचारीलाई करारमा जनताको पैसामा तलक भत्ता लिएर राष्ट्र बैंकलाई चुनौती दिँदै आएका यी बैंक माथी राष्ट्र बैंकले किन कारवाही गर्दैन यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ ।