नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नबिल, हिमालयन, एनएमबि, एनआईसी एशिया, लक्ष्मी सनराइज र सिटिजन्स बैंकलाई कारबाही गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले २ वटा बैंकलाई नगद जरिवाना गराएको छ ।
राष्ट्रा बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य बैंक र बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमूख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सूपरिवेक्षण विभागले कारबाही गरेको हो । लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
यस्तै हिमालयन बैंकले वैशाख महिनामा कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै १ करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
यस्तै एनएमबि बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको छ । उक्त कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पुर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, सो सम्बन्धी कार्यविधि तथा यस बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको छ ।
नबिल बैंकले एकीकृत निर्देशन उल्लङ्घन गरी ब्याजदर बढाएको भन्दै नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैंकको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिमभारित सम्पत्ति गणना नभएको भन्दै प्रिमियम बढाएको, ऋणी ग्राहकहरुसँग त्रैमासिक रुपमा लोन एडमिस्टेशन फि लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्धती निक्षेपमा ग्राहकहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको देखिएकोले बैंकका सन्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
यस्तै सिटिजन्स बैंकलाई कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरित पटक पटक वृद्धि गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरुसँग बढी लिएको ब्याज (रिक्स प्रिमियम) सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको भएपनि फिर्ता नगरेपछि पुनः निर्देशन विपरीत ब्याज बढाएको छ । बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेम वर्क विपरीत कर्जाको जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ्ग गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको पाईए पछि सीईओलाई र सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ ।
