नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिचौलियाहरुको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने भने पनि रोकिएर सोमबारदेखि लागू गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने बिचौलियाहरुको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताए ।
‘नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखि २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरुले कमाए । जसले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गरेको छ । उसले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने भयो’ उनले कुराकानीमा भने, ‘जसले राज्यलाई राजश्व तिर्दैन ।
कालोबजारी गरेर ल्याउनेको व्यापार फस्टायो । यो हुन नदिन राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरेका छौं ।’
बिचौलियाहरुले पैसा खर्च गरेर गलत सूचना प्रवाह गरेकाले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको अध्यक्ष खनालले बताए ।
प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको उनले जानकारी दिए ।
ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जीएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटाबेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने बताए । उनले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए ।
अध्यक्ष खनालले एमडीएमएस प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताए ।
