सहकारी
घट्दो नाफा र बढ्दो खराब ऋणले वित्तीय स्थायित्वमाथि उठ्यो प्रश्न, राष्ट्र बैंकमा छैन छलफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो त्रैमासिक (असोजसम्मको) वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुनुअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ सरकार र निजी क्षेत्रले परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट आशा नगर्न प्रष्ट जनाउ दिएका थिए।
मन्दीले अर्थतन्त्र संकटमा जान थालेको, मनोबल गिरिरहेको भनाइ सार्वजनिक भइरहँदा गभर्नरले अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि उपस्थित कार्यक्रममा बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारबाट लाभ लिन आह्वान गरे। साथै, उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समस्या नरहेको पनि घुमाउरो पाराले बताए।
गभर्नर अधिकारीले भाषण गरेको अर्को दिन आइतबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो तीन महिनाको हिसाब किताब सार्वजनिक गरे। सो हिसाब किताब अनुसार २० मध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घटेको थियो। एउटा घाटामै गएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि खराब ऋण बढेर गएको छ।
गभर्नरले वित्तीय क्षेत्र सुदृढ रहेको जनाउ दिइरहँदा पछिल्लो दशककै उच्च दर ३.४० प्रतिशतमा खराब ऋण कायम भएको छ। बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्थापनको रकम ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबाट बढेर १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक र उच्च अधिकारीले नै अब विस्तारै वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने बताउन थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बढेको खराब ऋणले आगामी दिनमा सचेत भएर लगानी गर्न दिशा निर्देश गरेको बताए।
‘कोभिड पछाडि उच्चदरमा भएको कर्जा प्रवाह र अहिले आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले खराब कर्जा बढेको हो,’ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुखसमेत रहेका डा. भट्टले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसले आगामी दिनमा सचेत भएर लगानी गर्न दिशानिर्देश गरेको छ।’
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटीलाई अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको असर बैंकहरुको वासलातमा देखिन थाल्यो भन्ने लाग्छ।
‘बजार शिथिल छ। कोभिड १९ पछि तङ्ग्रिन खोज्यो तर पछि दबाइयो। यसले गर्दा भएको पैसा हरायो। व्यापार व्यवसाय भएन। घरजग्गा, सेयर बेच्न नसक्ने अवस्था भयो,’ उनले भने, ‘सबैतिर असर परेपछि बैंकमा पनि पर्ने नै भयो।’
उनका अनुसार ब्याजदर देखिन र महसुस हुनेस्तरले नघटेसम्म स्थितिमा सुधार आउँदैन। अहिलेका हिसाबले ०.१ – ०.१२ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटेर बजारलाई प्रभाव पार्दैन।
‘१/२ प्रतिशत बिन्दुले नै घट्नु पर्छ। त्यो घट्न एक वर्षभन्दा बढी लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा त्यतिन्जेलसम्मलाई अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। यसले स्थायित्वमा प्रश्न त उठाइहाल्छ।’
शिवाकोटीको भनाइसँग डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि सहमत छन्। तर उनी वित्तीय स्थायित्वमा तत्कालै समस्या नपर्ने दाबी गर्छन्। यद्यपि, मन्दीले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा पारेको भन्ने उनलाई पनि लाग्छ।
‘व्यवसाय बढेको छैन। ऋणको साँवा ब्याज उठेको छैन। त्यसैले प्रोभिजनिङ बढेर गएको छ। प्रोभिजनिङ नगर्नु परेको भए नाफा घट्दैन थियो,’ उनले भने, ‘प्रोभिजनिङ भनेको कुसन हो। त्यसो हुँदा अहिले नाफा घटेको देखिए पनि आत्तिनु पर्दैन।’
उनले अहिलेको परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिएको भन्दै बजारको मन्दीलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट आवश्यक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए।
‘बजारमा मन्दी छ। त्यो मन्दीको असर बैंकमा पनि पर्यो। मन्दीको पनि स्तर हुन्छ। रुघा लागेको हो वा निमोनिया नै भएको हो?,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि मेरो धारणा हो।’
उनले पुँजी पर्याप्त रहेको र तरलता राम्रो अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु पर्ने बेला नभएको बताए। ‘सचेत भने हुनु पर्ने अवस्था छ’ उनले भने।
मिश्रले अहिले अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग बढाउनु पर्ने बताए। ‘त्यसका लागि ब्याजदर घटाउनु पर्ला। ब्याजलगायत बारे केन्द्रीय बैंकमा छलफल नै गर्नु पर्छ। निष्कर्ष के निस्कन्छ। गम्भीर नै हो भन्ने लाग्यो भने मौद्रिक समीक्षाबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ। अहिले नै केही भन्न सकिंदैन,’ उनले भने।