सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरिसकेपछि त्यसलाई सच्याउन निर्देशिन दिएपछि लगानीकर्ताहरुबीच त्यसले तरंग सृजना गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले विगत सात महिनादेखि प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका छन् । त्यसरी जारी भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भई कारोबार समेत भइसकेको छ ।
तर, पाइपलाइनमा रहेका सम्पूर्ण कम्पनीले आईपीओ जारी गरिसकेपछि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनले पार्ने प्रभावको विषय पनि अस्पष्ट देखिएको छ । समितिको निर्देशनमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरिसकेको कम्पनीले प्रिमियम नै फिर्ता गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने स्पष्ट देखिँदैन ।
गएको कात्तिकमा नै लेखा समितिले बीमा कम्पनीको प्रिमियमको आईपीओको सन्दर्भमा चासो राख्दै २१ बुँदामा प्रश्न गर्दै धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतमा पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेला नै ४ वटा जीवन बीमा कम्पनीले यसरी प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेका थिए भने हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको आईपीओ खुलेकै थिएन । तर, हिमालयन रिले आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरीसकेपछि भने लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्नु बीमा ऐन र लगानीकर्ताको हितविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।
प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेको कम्पनीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा समितिको चासो रहेको समिति सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले बताए । साथै, बीमा कम्पनीले अब प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने समितिको निर्देशन रहेको उनले बताए ।
‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हो, प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको औचित्यका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्छ,’ उनले भने, ‘अब बीमा कम्पनीले प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न रोक्ने भन्ने समितिको निर्देशन हो ।’ प्रिमियममा जारी गरिसकेको कम्पनीको सन्दर्भमा अख्तियारले नै छानबिन गर्ने उनले बताए ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । अदालतले उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यस्तोमा कानुनी व्याख्या अदालतले गर्ने कर्पोरेट कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् ।
‘मुद्दा विचारधीन हुँदाको अवस्थामा आईपीओ जारी गर्न मिल्छ भने लेखा समितिले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएपछि नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रिमियममा निष्कासन भइसकेको कम्पनीको प्रिमियम फिर्ता गर्ने निर्देशन भने लेखा समितिले दिन मिल्दैन । अदालतले फैसाला गर्छ । अब बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नदिनु भनेर निर्देशन दिन लेखा समितिले सक्छ ।’
लेखा समितिको निर्देशन कानुन नै नहुने तर नीतिगत निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रिमियममा निष्कासन भएको आईपीओको प्रिमियम फिर्ता गर्नु भन्ने निर्णय आएको अवस्थामा बोर्डले कम्पनीहरुलाई त्यहीअनुसार निर्देशन दिने बताउँछन् ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने छ,’ भन्ने व्यवस्था छ । यहीं व्यवस्थाका कारण बीमा कम्पनीले प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्ने नसक्ने दाबी समितिको छ ।
‘बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गर्ने भएका कारण प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृति दिन मिल्ने देखिँदैन,’ लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था लागू भइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बीमा ऐनविपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत देखिएकाले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको यो बैठक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत प्रिमियमको आईपीओ स्वीकृतिको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘यसअघि पनि विभिन्न नियमावलीहरुमा अस्थिर रुपमा परिमार्जन गर्दै नियतवश प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने गरिएकोले विगत ३ वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरु कति औचित्यपूर्ण थिए,’ समितिले भनेको छ, ‘गैरकानुनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’
लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी लगातार ३ वर्ष नाफामा भएको हुनपर्ने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको व्यवस्था संशोधन गर्दै २ वर्ष बनाउनुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न गरेको छ । ‘लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ र पारदर्शी बजार निर्माण एवम् प्रणालीगत जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको धितोपत्र बोर्ड निश्चित स्वार्थसमूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत रहनु पर्दछ,’ लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
अदालत वा अन्य सम्बन्धित निकायले कानुनी रुपमा निर्णय गरेको अवस्थामा प्रिमियम रकम फिर्ता गर्न असम्भव भने नरहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘आईपीओ परेकाहरुको नाम, सूची र बैंक खाता सुरक्षित हुन्छ’ उनले भने, ‘कम्पनीहरुले तिनै आईपीओ परेकालाई बढी भएको रकम अहिले नगद लाभांश दिएजसरी बैंक खातामै फिर्ता गर्न मिल्छ ।’
बोर्ड अध्यक्षप्रति आक्रमक समिति
समितिले सेयर बजारसम्बन्धी विद्यमान कानुनका छिद्रहरुमार्फत लाभ लिने कार्यलाई पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको र ट्रष्टी सम्बन्धी कानुनको अभाव देखिएको बताएको छ । ‘धितोपत्र बजारमा हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक ट्रेडिङ अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी कानुनहरुको अभाव देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ ‘यस्ता अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्न, गराउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।’
लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको नियमावलीहरु तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नसमेत धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियम मूल्य भन्दा पनि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन लेखाले जोड दिएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न समितिले धितोपत्र बोर्डलाई भनेको छ ।
हाइड्रोपावर कम्पनीमा आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण चुक्ता नहुँदासम्म आधारभुत सेयरधनीको एक तिहाई सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । ५ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न समितिले भनेको छ ।
‘ठूला कम्पनीहरु वा ५ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिएकोले उक्त निर्णय एक वर्षभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ’ समितिले भनेको छ ।
तर, समितिको बैठकको अधिकांश समय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमाल अनुपस्थित भएको विषयमा छलफल भयो । उनी उपस्थित नभएको भन्दै खेद प्रकट गर्ने निर्णय नै गरियो । बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने समितिबाट पत्र आउनुअगाडि नै आफू बिदामा बसेको र नेपालबाहिर भएकाले छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरे ।
हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रिमियमको आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिका सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समितिले निर्देशन दियो । बोर्ड अध्यक्ष हमालको कार्यकाल आागमी साता सकिँदैछ ।
‘नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रुपमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन ससम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
लेखा समितिकै सदस्यहरु सैद्धान्तिक विषयमा समितिको निर्देशनमा सहमति भए पनि हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्नु भन्दै दिएको निर्देशनबारे भने आफुलाई जानकारी नभएको समितिका सदस्य कांगे्रस सांसद राजेन्द्र कुमार केसी बताउँछन् । ‘अध्यक्षपछि दोस्रो बरियतामा रहेको अधिकारी पनि अनुपस्थित भएपछि तेस्रो वरियतामा रहेको व्यक्ति आएको भन्ने भएपछि समितिमा छलफल भएको पनि हो । अध्यक्ष समितिमा अनुपस्थिति हुन गैरजिम्मेवार हो भनेर छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले समितिमा पत्र पनि पठाउनुभएको छ भन्ने जानकारी आज बिहान पाएको छु । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिने निर्णयका सम्बन्धमा जानकारी छैन,’ उनले भने ।
कुन कुन बीमा कम्पनीले कति उठाए प्रिमियम रकम ?
४ जीवन बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले यो वर्ष विभिन्न अवधिमा सर्वसाधारणलाई प्रिमियम रकम थपेर आईपीओ जारी गरेका थिए ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले गत २१ असार, सन नेपाल लाइफले ३२ साउन, रिलायबल नेपाल लाइफले २३ साउन र सिटिजन लाइफले १५ भदौदेखि सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा आईपीओ खुलाएका थिए ।
४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै कुल ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट प्रिमियम रकम उठाएका छन् । त्यस्तै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम उठाएको छ । समग्रमा यी कम्पनीहरुले ९ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम रकम मात्रै उठाएका छन् ।
