राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने देखिएको छ । ग्यालेक्सी फोरके टिभीको सेयर जिबी राईको नाममा हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई झुक्याएपछि लामिछानेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने देखिएको हो ।
कम्पनी ऐनको दफा १६० अनुसार लामिछानेलाई यस्तो सजाय हुन सक्ने छ ।
लामिछानेको नाममा रहेको ग्यालेक्सीको १५ प्रतिशत सेयर अध्यक्ष राईमा हस्तान्तरण हुँदा रविको खातामा एक करोड ८० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिएको भौचर देखाएर सेयर हस्तान्तरण भएको थियो । रकम खातामा जम्मा नै नगर्ने उद्देश्यका साथ झुटा विवरण उपलब्ध गराएर राईको नाममा सेयर हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कम्पनी ऐनको दफा १६० (क) मा कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनियत वा द्वेषपूर्ण लापरवाहीसाथ कुनै झुटा कुरा उल्लेख गरी कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भए त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
लामिछानेले सोमबार पत्रकार सम्मेलनपछि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो खातामा १ करोड ८० लाख जम्मा भएको भौचर देखाएपछि मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट राईको नाममा सेयर नामसारी हुने भएकाले त्यस्तो गरिएको भन्दै झुटो विवरण उपलब्ध गराएर सेयर हस्तान्तरण गरिएको स्वीकार गरेका हुन् ।
‘मेरो सेयर खरिद गरेबापतको रकम जीबी राईले मेरो खातामा जम्मा गरेको भौचर देखिए पनि रकम खातामा आएन । सायद त्यो आवश्यक प्रक्रिया मात्रै थियो जुन यस्तै ढंगले पूरा गरिने आम अभ्यास छ । त्यसैका आधारमा शायद भौचर मात्र राखि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जीबी राईको नाममा सेयर नामसारी भई दाखिला पनि भएको हुनु पर्छ’लामिछानेको बताउँछन् ।
सेयर हस्तान्तरणका लागि राईले आफ्नो खातामा जम्मा गर्न पैसा नै नभएको चेक बुझाएको विषयमा रविले सहमति दिएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई ढाटेका छन् ।
कम्पनी ऐनको दफा १६० को (ज) मा ऐन बमोजिमको विवरण नदिने वा झुट्टा विवरण दिने सेयरधनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
कम्पनी ऐनले कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनिय वा द्वेषपूर्ण लापरबाहीका साथ कुनै झुट्टा कुरा उल्लेख गरे कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरेकाले रवि माथि सजाय हुन सक्छ ।
त्यसैले, कम्पनी ऐनको दफा १६० (क) भन्दा पनि कम्पनी ऐनको दफा १६० को (ज) बमोजिम रवि लामिछानेलाई कारबाहि हुने बढि आधार छ । कम्पनी ऐनको दफा १६० (क) अनुसार कारबाहि हुन उनका ब्यावसायिक पार्टनर जीबी राई वा कुमार रम्तेलले उजुरी दिनु पर्दछ वा ग्यालेक्सिले उजुरी दिुन पर्दछ ।
आफूमाथि राज्यको निकायलाई झुक्याएको, कीर्ते गरेको जस्ता आरोप आउन सक्ने लामिछानेले स्वीकार गरेका छन् । तर कानुनी प्रकृया यस्तै भएकाले आफूले ढाँटेको उनको तर्क छ । ‘राज्यको निकायलाई झुक्याएको, कीर्ते गरेको जस्ता आरोप पनि आउलान् । तर प्रक्रिया नै यस्तै छ, गर्ने के? कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर कम्पनी चलाउने सबैलाई यो कुरा बुझ्न समय पक्कै लागेन होला। हामीले कानुनी संरचना नै यस्तै बनाएका रहेछौँ, ‘ लामिछानेले भनेका छन्, ‘नेपालमा ‘गुडविल सेयर’ भनेर रकम जम्मा नगरी सेयर कायम हुने कानुनी प्रबन्ध नै छैन। र, फिर्ता गरेको सेयर पनि किनबेच भएको देखिनुपर्ने हुन आउछ। विदेशमा यो सामान्य नै हुन्छ।’
लामिछानेले आफ्नो खातामा रकम जम्मा नभएको र सेयर हस्तान्तरणका लागि राईको रकम नभएको खाताबाट चेक काटेर आफ्नो खातामा चेक जम्मा भएको देखाइएको र डिपोजिट भौचर प्राप्त भएपछि सेयर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
लामिछानेले आफूले सित्तैमा पाएको सेयर पैसा नलिइ छाडेको दाबी गर्दै यदी रकममा कुरा नमिलेको भए चेक बाउन्स तिर जान सक्ने भए पनि आफूले त्यस्तो नचाहेको दाबी गरेका छन् ।
‘यदि मैले पैसा लिन चाहेको थिएँ भने उक्त चेक क्लियर नभएको विरुद्ध म चेक बाउन्स मुद्दामा जान सक्थें। तर, मलाई त्यो गर्नु आवश्यक थिएन। किनकि मैले स्वेच्छाले त्यो सेयर छाडेको थिएँ र मलाई यो सारा कारोबारबारे थाहा हुनु आवश्यक पनि थिएन। किनकि मैले त सेयर फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व थियो, गरेँ’ लामिछानेको भनाइ छ।
