मध्यस्थता र उच्च अदालतबाट भएका आदेश अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नु पर्दा अर्बौ दायित्व सिर्जना हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निर्माणसँग सम्बन्धित विवादित विषय सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बजेट माग नगर्न विकासे मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । निर्माणसँग सम्बन्धित विवादित विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म बजेट माग नगर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई सर्कुलर जारी गरेको छ ।
मध्यस्थता र उच्च अदालतले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा निर्णय दिएपनि सर्वाेच्च अदालतमा दोहर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन पेश गर्न सरकारी निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
उच्च अदालतले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा सरकारी पक्षले फैसला भएको मितिबाट ४५ दिन भित्र दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
पुस १२ गते अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विवादित ठेक्काको विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म बजेट माग नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
कोरोना महामारीको क्रममा सरकारी निकायले अतिरिक्त दायित्व सिर्जना नहुने गरी म्याद थप गरेको थियो । तर, मध्यस्थता र उच्च अदालतले थप दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी फैसला गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयकाले सबै विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मध्यस्थता र उच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नु पर्दा अर्बाैं रकम भुक्तानी दिनु पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतमा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले थप दायित्व सिर्जना नगर्ने गरी करार संशोधन गर्दै परियोजनाको म्याद थप गर्ने गरी निर्णय गरेपनि ठेक्का लगाउने सरकारी निकायले करार संशोधन नगरी परियोजनाको म्याद थप गरेकाले अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्ने गरी फैसला भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘मन्त्रिपरिषदले अतिरिक्त दायित्व सिर्जना नहुने गरी करार संशोधन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारी निकायले करार संशोधन नगरी परियोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका थिए,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा मध्यस्थता र उच्च अदालतबाट निर्माण व्यवसायीको पक्षमा फैसला आइरहेका छन् । यदि हामीले अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्याे भने अर्बाैं दायित्व सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा सर्वाेच्च अदालतमा जानु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं ।’
करार संशोधन नगरेको बहाना देखाएर मध्यस्थताले निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा सरकारका विरुद्ध फैसला गरेको सडक विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले नियुक्त गर्ने मध्यस्थताले नै हाम्रो पक्षमा निर्णय दिँदैन् । निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा मध्यस्थताको नेतृत्व छनोट हुन्छ,’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उच्च अदालतबाट भएका फैसलामा पनि सहमत नहुने कयौं ठाउँ छन् । जसले गर्दा सर्वाेच्चमा जानु पर्ने निर्णय राम्रो नै छ ।’
उच्च अदालत र मध्यस्थताको निर्णय नमान्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्नु कानुनी रुपमा उपयुक्त नभएपनि नेपालको परिस्थिति अनुसार आदेश जारी गर्नु परेको कानुनका एक उपसचिव बताउँछन् ।
सरकारी निकायले ठेक्का लगाउँदा गर्नै सम्झौतामा कुनै विषयमा विवाद भएको अवस्थामा मध्यस्थताबाट समाधान गरिने उल्लेख हुन्छ ।
सरकारले म्याद थप गरेको अवस्थामा अतिरिक्त रकम नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले मध्यस्थतामा उजुरी दिने गरेका छन् । मध्यस्थताले सरकारको विपक्षमा निर्णय दिँदा सरकारी पक्ष उच्च अदालतमा रिट लिएर जाने गरेको छ । उच्च अदालतले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा निर्णय दिएपछि निर्माण व्यवसायीले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय मार्फत् सरकारी निकायमा दबाव बढाउने गरेका छन् ।
मध्यस्थता ऐन २०५५ कुनै विषयको विवाद समाधानका लागि प्रत्येक पक्षले एक एक जना मध्यस्थ नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त भएका मध्यस्थहरुले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । ऐनमा तेस्रो मध्यस्थले मुख्य मध्यस्थ भई काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मध्यस्थलाई पक्षहरुलाई आफू समक्ष उपस्थित गराउने, कागजमात्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिन सक्ने अधिकार हुन्छ । यस्तै, मध्यस्थले साक्षीहरुलाई बकपत्र गराउने, कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने, कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आफूले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने किसिमको अवस्था नभएमा बैंक ग्यारेण्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत दिने, पक्षको अनुरोधमा वा आफैंले उपयुक्त देखेमा विवादसँग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सो सँग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्ने तथा नासिने बिग्रिने किसिमका चिज वस्तु भएमा पक्षहरुसँग परामर्श गरी बिक्री गरी आएको रकम धरौटी राख्ने अधिकार हुन्छ ।
२०७६ सालको कोरोना महामारीपछि गत वर्षसम्म सरकारले लगातार सबै परियोजनाको म्याद थप गरेको थियो । सरकारले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी म्याद थप गरेको घोषणा गरेपनि पछिल्लो समय अदालतबाट अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्ने गरी फैसला भईरहेको छन् ।
