बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले धितो र कर्जा प्रवाहको विषयमा सतही जानकारीका आधारमा कुनै पेशाकर्मी (बैंकर) लाई दोषी करार भए जसरी नै नियन्त्रण लिइनु गलत भएको जनाएको छ ।
केही दिन अघि तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसीराम गौतम, प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ सहित १० जना बैंकरलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि सिबिफिनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
पछिल्लो समय बैंकर पक्राउ हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित र भयवित बनेको र समग्र लगानीकर्ता समेत सोचमग्न बनेको जनाएको छ ।
‘यस्ता कार्यले देशभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेर रोजगारी वा शिक्षाका नाममा ठूलो जनशक्ति र धनराशी पलायन भइरहेको सन्दर्भमा आफ्नो मातृभूमिप्रति समर्पित हुँदै आफ्नो अनुभव, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गर्दै देशको बैंकिङ क्षेत्रको स्तरोन्नति सहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै महत्वपूर्ण टेवा पु¥याइरहेका बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीमा परेको मनोवैज्ञानिक सन्त्रासले भोलि राष्ट्रकै भविष्यमा पर्ने असरप्रति गम्भीर बनिदिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
धितो र कर्जा प्रवाहको विषयमा प्रचलित नियम र अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ अभ्यासको बारेमा गहिरो अध्ययन र जानकारी नलिई कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रण लिइ हिरासतमा राखिएको कार्यप्रति परिसंघले गम्भीर आपत्ति प्रकट समेत गरेको छ ।
बैंकका गतिविधिहरु नियामक निकायको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको जनाएको छ । ‘बैंकभित्र कुनै पनि बदमासी भए वा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बदमासी गर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्दछ र हुँदै आएको पनि छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक-व्यापारिक कर्जा, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता, लागत, परियोजनासँग रहेको धितो सम्पत्ति, मौज्दात, आसामीसँग लिनुपर्ने-उठाउनुपर्ने रकम र सम्भावित आम्दानीसम्मलाई मध्यनजर गरेर ऋण लगानी हुने गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।’
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एसियाली देशहरुकै तुलनामा सबल र सक्षम छन्, यो नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र नियामक निकायले प्रकाशित गरेका वित्तीय विवरणहरुले नै प्रमाणित गरेको दाबी गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्नु, कर्जाको अवस्था हेरी संभावित जोखिम व्यवस्थापन गर्नु र बिग्रेको कर्जा असुलउपर गर्ने कार्य गर्नु सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया रहेको हुँदा असल नियतबाट गरिएका कार्यलाई वेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारवाहीको भागिदार बनाइनु न्याय संगत नहुने जनाएको छ ।
‘यस्ता कार्यले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठामा मात्र होइन, बिना धितो वा परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाहको अभ्यासमा अग्रसर हुने राष्ट्रको योजनामा समेत ठेस पुग्ने र यस्तो अभ्यासको वकालत गर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय समुदायकोवीचमा समेत राष्ट्रको प्रतिष्ठा गिर्नेप्रति संवेदनशील हुन समेत सरोकारवाला सबैंको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कर्जा प्रवाह जस्तो नियमितरुपमा गरिने कार्यको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कर्मचारीलाई धरपकड गरी हिरासतमा राख्ने जस्ता कार्य नगर्न सिबिफिन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
