सरकारले भन्सारमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर नेकपा एमाले, रास्वपासहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भन्सारमा थप कडाइ गर्न लागेको हो ।

त्यसका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गरेका छन् ।

पछिल्लो समय भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरबाट तस्करी बढिरहेको भन्दै सरकारले त्यसमा कडाइ गर्न लागेको हो । व्यवसायीहरुले पनि लामो समयदेखि भन्सारविन्दु बाहिरबाट हुने तस्करीका कारण आफूहरुले समस्या भोगिरहेको बताउँदै आएका छन् भने भन्सार विभागमा पनि तस्करीबारे रिपोर्टिङ भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले गृह प्रशासनले सहयोग गरे भन्सारविन्दु बाहिरबाट हुने तस्करी रोक्न सकिने र यसले भन्सार राजस्व संकलन दोब्बर बढ्ने बताए ।

‘भन्सार विन्दुभन्दा पनि भन्सारविन्दु बाहिरबाट तस्करी भइरहेको र त्यसमा प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्सार विभागको रिपोर्टिङ छ,’ छलफलमा अर्थमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘वैध च्यानलबाट आयात गर्न सकियो भने भन्सार राजस्व दोब्बर बढी बढ्न सक्ने ठाउँ छ ।’

वैध रुपमा आयात भए हाल १० प्रतिशतले बढिरहेको राजस्व १५/२० प्रतिशतले बढाउन सकिने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले तस्करी रोक्ने कमद चाल्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

गत वर्षभन्दा करिब ३ प्रतिशतले आयात घट्दा ६ प्रतिशत बढी भन्सार राजस्व संकलन भएको पुनले बताए । ‘बजारमा उपभोग घटेरभन्दा पनि अवैध तस्करी बढ्दा वैध आयात घटेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यसमा चाँही प्रहरी प्रशासनले कडाइका साथ सहयोग गरिदिनु पर्‍यो ।’

जवाफमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अवैध रुपमा हुने आयातमा गृह प्रशासन निर्मम बन्ने जवाफ दिए । ‘अवैध रुपमा हुने कुनै पनि काममा गृह प्रशासन चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन,’ छलफलमा लामिछानेले भने, ‘त्यसमा हामी निर्मम बन्ने छौं।’

उक्त छलफलपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट प्रहरीलाई कानुनअनुसार काम गर्न अपील गरे । गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानुनी काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न आफ्नो वा कसैको आदेश कुर्नु नपर्ने भन्दै ऐन कानुनअनुसार काम गर्न भनेका हुन् ।

तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण रहने गरेको आरोप लागिरहँदा गृहमन्त्री लामिछानेले तस्करी लगायतका अपराधमा कारबाही गर्न कसैको आदेश कुर्नु नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘देशको कुनै पनि भागमा कुनै पनि ब्यक्ति वा समूहले गैरकानुनी काम गरेको छ, गैरकानुनी धन्दा चलाएको छ, कर छली गरेको छ, गुण्डागर्दी, धाक धम्की, तस्करी लगायतका अपराध गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न मेरो वा कसैको आदेश कुर्नु पर्दैन,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका छन्, ‘ऐन पल्टाउनुस् र देखाइदिनुस् कानुनी राज्य भनेको के हो । तपाईंले मलाई होइन मैले तपाईंलाई सलाम गर्ने गरि काम गर्नुहोस् ।’

भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख मोलमोलाइमा गएकाले तस्करी नियन्त्रणमा वेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यसअघि पहिलो पटक लामिछाने गृहमन्त्री बन्दा भन्सारविन्दु बाहिरबाट हुने तस्करी रोकिएको भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा भन्सारविन्दु र बाहिरबाट व्यापक तस्करी भइरहेको आरोप लागिरहेको थियो । तर, प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेपछि भने भन्सार विन्दुबाटै हुने मिलेमतो र तस्करीमा कमी आएको थियो । महतको पालामा भन्सार विभागका महानिर्देशक परिवर्तन भएपछि भन्सार विन्दुबाटै मिलेमतोमा हुने तस्करी रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार विन्दुबाट हुने तस्करी रोक्न ध्यान नदिँदा तस्करी मौलाएको आरोप निवर्तमान अर्थमन्त्री डा महतले लगाएका थिए ।

‘नारायणकाजीका असहयोगका कारण त्यतिबेला भन्सारविन्दु बाहिर हुने तस्करी मौलाएको थियो । जसका कारण राजस्व कम उठ्न गयो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जसका कारण महत र श्रेष्ठबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको थिएन ।’

त्यस्तै मंसिरमा भन्सार विभागले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा अप्रेसन चलाएको थियो । कोरोना महामारीको समयदेखि मिलेमतोमा आएका सामानहरु गोदाममा थन्किएपछि विभागले समिति बनाएर अप्रेसन चलाएको थियो । त्यसक्रममा अवैध आएको सामानहरु भेटिएको थियो ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको यार्ड र गोदाममा विभिन्न पैठारीकर्ताले आयात प्रतिवन्ध रहेका र एउटा वस्तुलाई अर्कै भनि ल्याएर लुकाएका शंकास्पद वस्तुहरू रहेको सूचना पाएपछि भन्सार विभागले सर्च अभियान चलाएको थियो ।

सन् २०१८ देखि थन्किएर रहेका ६० दिन नाघेका भन्सार गोदाम र यार्डमा रहेका वस्तुहरू रहेका करिव ३८० कन्टेनरहरू खोलेर चेकजाँच गरिएको थियो ।

भन्सार स्रोतका अनुसार विगतमा बढी भन्सार महसुल लाग्ने वस्तु र आयात प्रतिवन्ध रहेका वस्तुहरुलाई कम भन्सार लाग्ने अर्कै वस्तु भनि भन्सारबाट छुटाउने गरेको पाइएको छ ।

भन्सारमा कमजोर नेतृत्व भएको समयमा भन्सार छुटाउने गरि त्यस्ता सामग्रो बेवारिसे बनाइ राखिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ।