लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाउँगाउँमा ज्यादती बढाएको भन्दै लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँगको सहमति भंग गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारसँगको सहमतिपछि पनि लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले गाउँगाउँमा पुगेको ऋण असुलीका नाममा ज्यादती बढाएको भन्दै समितिले सरकारसँगको सहमति तोडेर पुनः सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।
आफूहरुका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहे पनि ‘वित्तीय माफिया’ले गाउँगाउँमा ज्यादती गरेको समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले बताएका छन् ।
उनले नियमन गर्नुपर्ने र सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बेला राष्ट्र बैंक उल्टै ‘वित्तीय माफिया’को पक्षमा रहेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारसँग सहमति भएपछि लघुवित्त पीडितहरु न्याय पाउने विश्वासमा थिए । तर, गाउँगाउँमा छिरेका लघुवित्तहरु पुनः गाउँगाउँमा छिरेर अत्याचार बढाउन थालेका छन् ।’, उनले भने, ‘सरकार हाम्रा मागप्रति सकारात्मक छ । तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर माफियाको संरक्षक भए, संसद भवनमा सांसदहरुलाई घेरेजस्तै गभर्नरलाई पनि घेर्ने दिन नआओस् ।’
त्यस्तै, ज्ञवालीले लघुवित्त पीडितहरुको मागलाई हलुका रुपमा लिए कुनै पनि समय सरकारसँग भएको सहमति तोडेर सडमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
