सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गरेको छ । मालपोत ऐनको दफा २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारीकरण गरेको हो । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आबाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारीकरण गरेको मालपोत अधिकृत छबिलाल नेपालीले बताए ।

शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी गराइएको छ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा प्रहरीले यसअघि उद्योगी अरुण चौधरीसहित तीनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरि अहिले हिरासतमुक्त गरिसकेको छ ।

च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सञ्चालकसमेत रहेका उद्योगी अरुण चौधरी, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर र बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका पूर्वअध्यक्ष अजितनारायण थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३ को कार्यालय र नवराज शर्मा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अजितनारायण सिंह थापा भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम रहेको १० रोपनी जग्गामा अहिले सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही विषयमा सांसद विनोद चौधरीलाई पनि बयान लिएको छ