सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड लिंकको रिट खारेज भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै वर्ल्ड लिंकले रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतले वर्ल्ड लिंकका आठै वटा रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय हरि प्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार रिट खारेज गरेको हो ।

वर्ल्ड लिंकले मर्मत सम्भारको रोयलीटी विवादमा सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । तर, आइतबार सो रिट खारेज भएसँगै अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्नेपर्ने मर्मत संभार शुल्कको सबै रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको हो । वर्ल्ड लिंकले अब सरकारलाई २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझानुपर्ने छ ।