सरकारले निर्धारण गरेको कर बढि भयो भन्दै ३ वटा बैंकले राजश्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । राष्ट्रिय सहकारी बैंक आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को आयकर र अग्रीमकरको दुइटा मुद्दा लिएर न्यायाधिकरण पुगेको हो । सहकारी बैंक स्वयंले ७ करोड ५० लाख २१ हजार ७०० आयकर निर्धारण गरेको थियो, तर कर कार्यालयले ७ करोड ७९ लाख ५४ हजार ९५६ रुपैयाँ बनाएको भन्दै उसले न्यायाधिकरणमा आयकरसम्बन्धी मुद्दा हालेको भेटिएको छ । बैंकका अनुसार आय करमा ४६ लाख ९२ हजार २७० रुपैयाँ बढी तोकेको छ । अग्रीम करमा भने ११ लाख ५१ हजार ९८ रुपैयाँ विवाद छ । सहकारी बैंकले २०७४÷७५ को विवादित करको मुद्दा गत चैतमा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
कृषि विकास बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र २०७९÷८० को अग्रीम करसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको छ । २०७९÷८० मा जरिवानासहित ३ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको बैंकले दर्ता गराएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आयकर र अग्रीम कर बढी निर्धारण गरेको भन्दै राजस्व असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको छ । आय कर ६ करोड ५५ लाख २६ हजार ९५१ रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि बैंकले असन्तुष्टि पोखेको हो । बैंकले ४ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर स्वघोषणा गरेको थियो । उसले १९ करोड २१ लाख २४ हजार ७७३ रुपैयाँ करयोग्य आय गरेको थियो । त्यस्तै अग्रीम करको विवादित रकम १ करोड २९ लाख १७ हजार ६१ रुपैयाँ ७० पैसा हो । कृषि विकास बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र २०७९÷८० को अग्रीम करसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको छ । २०७९÷८० मा जरिवानासहित ३ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको बैंकले दर्ता गराएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७८÷७९ मा भने ३ करोड ३० लाख ६ हजार ५०० रुपैयाँ विवादित कर हो । करयोग्य कारोबार २९ करोड ५६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छ ।
न्यायाधिकरणका अनुसार यदि कुनै पनि कम्पनीले पुनरावेदन दिएको मुद्दा हारे १५ प्रतिशत ब्याजसहित दाबी गरिएको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११९ मा कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसमम कसैले कर दाखिला नगरेमा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभर प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदर लाग्ने भनिएको छ । चालू वर्ष न्यायाधिकरणमा विभिन्न कम्पनीका ४७३ मुद्दा परेको भेटिएको छ ।
न्यायाधिकरणमा यस वर्ष बैंकहरुको मात्र ८ वटा पुनरावेदन परेको छ । त्यसमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले भने मुद्दा हारेको र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले केही विषयमा जितेको र केही विषयमा हारेको राजस्व न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी नरेन्द्रकुमार शर्माले पंक्तिकारसंग बताए । न्यायाधिकरणका अनुसार यदि कुनै पनि कम्पनीले पुनरावेदन दिएको मुद्दा हारे १५ प्रतिशत ब्याजसहित दाबी गरिएको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११९ मा कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसमम कसैले कर दाखिला नगरेमा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभर प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदर लाग्ने भनिएको छ । चालू वर्ष न्यायाधिकरणमा विभिन्न कम्पनीका ४७३ मुद्दा परेको भेटिएको छ । कुनै पनि कम्पनीले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जाने व्यवस्था छ । आन्तरिक कार्यालयको निर्णय पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायिक पुनरावलोकनका लागि न्यायाधिकरणमा जान सक्ने व्यवस्था छ । राजस्व न्यायाधिकरण अन्तिम ठाउँ हो, जहाँको फैसला चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
