फ्रान्सको विश्वप्रसिद्ध फिल्म फेस्टिभल कान्स पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पछिल्लो समय संसद् बैठकमा भइरहेको विवाद र गालीगलौजप्रति लक्षित गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्थामा घडेरी बेच्नका लागि बैना लिनेहरुविरुद्ध उजुरी सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताए । र यसरी गिरीबन्धु प्रकरणका दोषीहरुबाट संकलन भएको रकमले नेपालीको २२ खर्ब ऋण तिर्न पुग्ने र १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न पुग्ने तर्क गर्दै फैसला भइसकेको मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
मेयर बालेन साहले फेसबु्कमा स्टाटस लेख्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । यस क्रममा उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन् ।
‘संसदमा उभिएर गालीगलौज र स्याभेज हान्ने कोसिस त बर्षौंदेखि चलेकैछ । त्यो तिनलाई नै छोडिदिउँ । काम गर्नका पक्षमा जनता सँधै छन्,’ आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै बालेनले लेखेका छन्, ‘दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता छ । यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ । त्यो गरीहालौं । अनि, घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ । त्यो रकम करोडौं हुनसक्छ । ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरू विरुद्द ठगी उजुरी सुरू गरौँ ।’
सर्वोच्चको फैसला आइसकेको गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा कारवाही अगाडि बढाउन गृहमन्त्री लामिछानेले नै तत्परता देखाउनु पर्नेमा उनले चासो नदिएको अवस्थामा बालेनको यस्तो टिप्पणी आएको हो । गृहमन्त्री लामिछाने भने आइतबार संसद्मा उभिएर सहकारी ठगी छानविनको सट्टा कांग्रेसका नेताहरु जोडिएका २० वर्ष पुराना घटनामा छानविन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले कलेजको पार्कमा घोटाला भएकोदेखि घडी चोरीमा कांग्रेसका नेताहरु संलग्न हुनसक्ने भन्दै ती घटनाको छानविन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तर गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा केपी ओलीको नाम जोडिँदा गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् । बरु आइतबार नै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण र सहकारी ठगीबारे कुनै विरोध नगर्ने भनी एमाले र रास्वपाबीच सहमति भएको आरोप लगाएका थिए । तर गृहमन्त्री लामिछानेले यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
मेयर बालेनले भने गृहमन्त्री लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै वादविवादमा उत्रिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुको सट्टा फैसला भएका मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
