नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी साउन पहिलो साता नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले धेरैतिर सुझाव संकलन गर्ने र मोटामोटी रुझान तय गर्ने काम गरिसकेको छ । अब केही प्रक्रियागत पाटो टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दा वित्तिकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी केन्द्रिय बैंकको छ ।
सोही क्रममा थुप्रै सरोकारवाला पक्षहरुले अहिले राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व र विशिष्ट व्यवस्थापनलाई आफ्ना सुझावहरु दिँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीतिले केही वित्त प्रणालीसँग गाँसिएका नीतिहरुलाई प्रभावित पर्ने गरी काम गर्न थालेपछि जनस्तरमै केन्द्रिय बैंकको भूमिका र उसले लिने बाटोबारे चासो बढेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार राजधानी काठमाडौँमा एक औपचारिक समारोह आयोजना गरेर आसन्न मौद्रिक नीतिकारे छलफल गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा आफ्नो राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा हल्ला फिँजाएजस्तो ‘लचिलो’ मौद्रिक नीति नआउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
भन्न त उनले भने, ‘मैले आसन्न मौद्रिक नीतिसँग गाँसेको छैन । कार्यक्रममा उठेका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो ।’ तर उनको रुझान अहिले पनि ज्यादा उदार नहुने जस्तो देखिएको छ । आगामी चैतमा कार्यकाल सकिन लागेका गभर्नरले आफ्नो ‘अन्तिम वर्ष’मा बजारलाई ‘नचिढ्याउने’ भाष्य पछिल्ला हप्तामा स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेको थियो ।
तर मंगलबार अनौपचारिक कुराकानीमा उनले यस भाष्यका सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘यस कार्यकालको अन्तिम वर्ष भन्नुपर्यो । नेकपा सरकारले नियुक्त गरेका अधिकारी गभर्नरमा दोहोरिने संभावना ज्यादै न्यून रहेको अड्कलबाजीका बीच उनले आफ्नो दाबी रहने संकेत पत्रकारहरु माझ गरेका छन् ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले विद्यमान अवस्था र आगामी मौद्रिक नीतिबारे राखेका विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. समस्याको सार्वजनिकीकरण : अहिले केही व्यवसायीहरु अधिक ऋणको भारमा परेका छन् । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत समस्यालाई ‘जनरलाइज्ड’ गरिरहेका छन् । त्यसो गर्न सके सरकार र राष्ट्र बैंकले केही सजिलो पारिदिन्छ की भन्ने खालको आशा गरेको देखिन्छ । त्यही आशाको अन्तिम त्यान्द्रो लगेर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा घुसाउन खोजेको महसुस भएको छ ।
२. लोन टु भ्याल्यू रेसियोमा दबाब : मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । यसले धेरै हात फैलाउन, हाँगाबिँगा फिँजाउन सक्दैन । त्यो कुरा सबैले बुझिदिनु पर्छ । कतिपय मानिसहरु ‘यो यो चिजको लोन टु भ्याल्यू (एलटीभी) रेसियो बढाइदिनु पर्यो’ भन्नुहुन्छ । अहिले लोन टु भ्याल्यू रेसियो (कर्जा/धितो अनुपात) यति (विद्यमान व्यवस्था) हुँदा त मानिसहरु बढी ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । ठूलो सहभागिता भएको छ ।
त्योभन्दा पनि अझ लोन टु भ्याल्यू रेसियो बढाउने हो भने अकोए साल साँचो बुझाउन राष्ट्र बैंकमा आउँछन् । त्यो समस्या दोहोरिन्छ । त्यसकारण हामी नीति निर्माताको जोड केमा हुनुपर्यो भने सकभर कसैलाई ऋणमा डुबाउने होइन । सकभर सहजिकरण गर्दै जाने बाटोमा लाग्नु पर्छ ।
३. नीतिगत पुनर्संरचना र चालू पूँजी कर्जा : सँगसँगै पुनर्संरचना पनि गर्दै जानुपर्छ । हामीले चालू पूँजी कर्जामा सीमित पुनर्संरचना गरेका छौँ । त्यसमा धेरै विरोध भएपनि अहिले धेरैले पचाइसकेका छन् । अब चाहीँ राम्रा कुराहरु आउन थालिसकेका छन् । यो मापदण्डले कुनै पनि ऋणीलाई जायज कर्जा लिन कुनै बाध अड्चन हुने अवस्था छैन ।
यदी कसैलाई समस्या परेको छ भने सीधै राष्ट्र बैंकमा आउन सक्नुहुन्छ । हामीले गुनासो सुनुवाइ र ग्राहक संरक्षका निम्ति छुट्टै महाशाखा नै बनाएका छौँ । आगामी वर्षबाट त हामी बैंकहरुको जोखिमसँगमात्रै होइन, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी सुपरिवेक्षण पनि गर्दै छौँ ।
चालू पूँजी कर्जामा एउटा कुरा बिर्सिइराखिएको छ । त्यहाँ लामो समयसम्म चालू पूँजीमै चल्नु पर्ने व्यवसायका निम्ति कारोबारको कुनै सीमा नै नलगाई कर्जा दिन पाउने प्रावधान छ । एक जना ठूलै व्यवसायीले कर्जा नपाएको गुनासो गरेपछि हामीले उहाँको ५ वर्षको वित्तीय विवरण मगाएर हेर्यौँ ।
त्यसमा लामो समयसम्म ठूलो आकारमा चालू पूँजी राख्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसपछि हामीले छलफल गरेर उहाँलाई ऋण दिलायौँ । यस्ता ऋणीलाई ३ देखि १० वर्ष अवधिको चालू पूँजी कर्जा दिइराखेका छौँ ।
४. ‘अस्वीकार्य अपराध’ : बैकमा ऋण लिँदा कमिसन लिन्छन् भन्ने कुरा आयो । यो हाम्रा लागि पटक्कै स्वीकार्य छैन । यो कुरा हाम्रो कानमा पर्दा पनि योभन्दा ठूलो बैंकिङ अपराध केही पनि छैन । यदी यो सत्य हो भने यस प्रकारका सूचना प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनु होला । बिना आधार यस्ता मञ्चमा यस्ता कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन । दुबै जनाबाट नामनामेसी लिन म आग्रह गर्छु ।
हामीले सायौँ जनालाई कारबाही गरेका छौँ । संकेतका आधारमा कारबाही भएका छन् । कर्मचारी र ऋणीबीचको खातामा ‘लिंक’ भएको आधारमा हामीले कारबाही गरेका छौँ । केन्द्रिय बैंकका लागि योभन्दा ठूलो कुरा केही पनि हुँदैन । बैंकका लागि पनि योभन्दा ठूलो आक्षेप केही पनि हुँदैन ।
बोल्नेहरुले नाम र नम्बर दिनुपर्छ । बोल्न पाएँ भन्दैमा फोरममा जे पायो त्यही बोलिदिएर हुँदैन ।
५. निर्देशित कर्जाको औचित्य : विपन्न वर्ग कर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रको निर्देशित कर्जाका विषयमा पनि कुरा उठेका छन् । तर हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका निम्ति यस्ता व्यवस्थाहरु जरुरी छन् । भलै विकसित अर्थतन्त्रहरुमा यस्ता कुराले अर्थ नराख्लान् ।
हाम्रा बैंकरहरुलाई पनि राम्रोुसँग थाहा छ, यदी हामीले निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरेनौँ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा अझ कम हुने थियो । ऊर्जामा हामीले १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य नगरेको भए आज यो स्तरमा विद्युत् उत्पादन हुने नै थिएन ।
नेपालमा अहिले ३३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रीले आगामी वर्ष ४५०० मेगावाट पुर्याउँछौँ भनेका छन् । बजेटमा हामीले आगामी वषए ९०० मेगावाट थपिने भनेका छौँ । अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भयो भने यो आँकडा अझ माथि जान सक्छ । यो उपलब्धीको एउटा महत्वपूर्ण कारण निर्देशित कर्जा व्यवस्था हो ।
बैंकरहरुको सोचाइ सामान्यताय जहाँ कम जोखिम, बढी नाफा र छिटो कर्जा उठ्ने अवस्था भएका ठाउँमा प्राथमिकता दिने खालको हुन्छ । उनीहरु छिटो फाइदा दिने ब्यापार क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगानी गर्न उद्धत हुन्छन् ।
तर सरकार वा राज्यको प्राथमिकता त्यो होइन । हामीलाई आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनु छ । यस सन्दर्भमा बैकिङ प्रणालीले गर्ने सहयोग भनेको नै वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने हो । त्सैले हामीले २०८३ सम्म कृषिमा लगानी बढाउने नीति लिएका छौँ । त्यसबाट अहिले भइरहेको ३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ ।
साना उद्यमीहरुलाई हामीले प्रवर्ध्दन गर्नुपर्छ । उनीहरु अर्थतन्त्रका खम्बा हुन् ।
६. विपन्न वर्गमा लगानी : विपन्न गर्वको उत्थान अर्को ठूलो राष्ट्रिय अभिलाषा हो । करीब ३० लाख नागरिक, त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरुलाई सानो सानो रकमको ऋण प्रवाह भएको छ ।
लघुवित्तहरुले प्रवाह गरेका त्यस्ता ऋणले नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्ने सिलसिलामा मात्रै होइन, आय आर्जन र उन्नती गर्नमा ठूलै योगदान गरेको छ । यस्ता कुरामा कहिले काहीँ केही जटिल मुद्दाहरु आउँछन् । काम गर्दा नै समस्या आउने हो । कामै नगरे समस्या पनि आउँदैन ।
विपन्न वर्गमा दर्जनौँ संस्थाले काम गरेका छन् । त्यसकारण ‘ईश्यु’हरु आएका हुन् । यस्ता चुनौती आए भनेर ठराउनु हुँदैन । समस्या र चुनौती नै कुनै पनि व्यवस्थापकका निम्ति ‘कच्चापदार्थ’ हो । समस्या नै नभए व्यवस्थापकहरुले के कुरा व्यवस्थापन गर्ने ? उनीहरुको काम नै हुँदैन ।
७. नियमन कि अनियमन ? : नियमन गर्ने कि नगर्ने, वा कति गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठिराख्छ । तर वित्तीय क्षेत्रमा नियमन आवस्यक छ । नियमन भएन भने के हुन्छ भन्ने उदाहरण हामीले सहकारीमा देखिरेहका छौँ । बैंकिङ कारोबार गर्ने, तर नियमन नहुने अवस्थाले अहिले सहकारी यो हालतमा पुगेको हो ।
त्यस कारण नियमन हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन । तर ती नियमनहरु कति बजारमैत्री छन्, कति बैंकिङ मैत्री छन् ? कर्जा प्रवाहका कत्तिको स्वतन्त्रता दिइएको छ ? यी कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ ।
अहिले पनि नियमनले नै हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई जोगाएको छ । यो प्रणालीलाई पुनःएकत्रित बनाएको छ । वित्तीय प्रणालीभित्र सबैको विस्वास जगाएको छ । यतिसम्मकी बैंकका साहुजीहरुले आफ्नो स्वामित्व बेचिरहेको अवस्थामा पनि बजारमा बैंकप्रतिको विस्वास डगमगाएको छैन । त्यस कारण नियमन आवस्यक छ ।
जहाँसम्म आगामी मौद्रिक नीतिको कुरा छ, त्यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । सबैसँग प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ ।
