नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेको छ।
शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ वर्ष भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएकाे हाे।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र १ अर्ब वा सोभन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपभोग गरिरहेका निर्माण व्यवसायको कर्जा नवीकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको रुपमा लिनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई २ करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग संचालनका लागि (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएकाे छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जाको २०८०/८१ का लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण नभएको कर्जालाई २०८१/८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड कायम गरिएको छ। तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि मात्र सीमा हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड तथा ऋणपत्रहरूमा गरेको लगानीलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने परिपत्रमा उल्लेख छ।
