नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले ६ महिनाको हद म्यादलाई टेकेर एक साताअघि तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझायो। भदौ १४ गतेसम्म अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने बुझाइमा सीआइबीले हतार हतार फाइल बुझाएको थियो।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भदौ १४ गते अभियोग पत्र अदालतमा दायर गरेन। अर्थात प्रहरीले ‘बुझे’ अनुसार ६ महिने हदम्याद लागू भएन।
प्रहरीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, दफा १७ (१) अन्तर्गतको व्यवस्थालाई टेकेर उजुरी परेको छ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर फाइल अदालतमा टेकाउनुपर्न व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान सकाएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकिङ कसुरमा ६ महिनामा नै अदालतमा बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै प्रहरीले बुझाएको फाइल अध्ययन गरिरहेको छ।
‘अहिले हामी प्रहरीले बुझाएको फाइल अध्ययन गरिरहेका छौं,’ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता मोहन सागर बस्यालले भने।
सीआइबीले पहिलो चरणमा गत फागुन १५ गते तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तुलसीराम गौतम, तत्कालीन सीइओ मनोज न्यौपाने (हाल प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ)सहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। बिरामी परेका कारण एक जना त्यही दिन छुटिन्। बाँकी १० जनालाई तेस्रो पटक म्याद थप गरेर हिरासतमा राखी दुई सातापछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो।
पक्राउ गरेको मितिलाई आधार मान्दा भदौ १४ गते अदालतमा मुद्दा पुग्नुपर्ने थियो। प्रहरीले पहिले पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दा दफा १७ (१)लाई टेकेर फाइल बुझाउँदै आएको थियो। बैंकिङ कसुरको परिच्छेद ४ मा मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने व्यवस्था छ। दफा १७ (१) मा जाहेरी दिने अवधि र हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ।
‘यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ’ भनिएको छ। प्रहरीले यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर फाइल बुझाएको थियो।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने १७ (२) मा रहेर मुद्दा दायर गर्न लागेको छ। जहाँ हदम्यादको विषयमा बोलिएको छैन। ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैकिङ कसुर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन,’ उपदफा (२) भनिएको छ।
सीइआइबीले अनुसन्धानका क्रममा दोस्रो चरणमा सेन्चुरी बैंकका पदाधिकारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। जेठ २९ गते सीआइबीले सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेकामा उनीहरू पनि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए।
प्रहरीले सञ्चालकमध्ये केहीलाई मुद्दा नचलाउन सिफारिस सहितको फाइल बुझाएको छ। तर, कर्मचारी र पदाधिकारी भएकाले हदम्याद नलाग्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले दफा १७ (२) लाई टेकेर समय खर्चिने देखिएको छ।
सीआइबीले नै फाइल ढिलो बुझाएका कारण भदौ १४ गते मुद्दा लान नसकेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘सीआइबीले ६ महिनाको अन्तिमतिर बल्ल फाइल बुझायो। अध्ययन नगरी मुद्दा लाने कुरा भएन। हामीलाई पनि त समय चाहिन्छ नि,’ ती कर्मचारीले भने।
बैंकका कर्मचारी र पदाधिकारीले भने आफूहरुविरुद्ध निकै पूर्वग्राही तरिकाले दफा १७ को उपदफा (२) प्रयोग हुँदै आएको बताउँदै आएका छन्।
थाहा नपाउँदासम्म र जाहेरी नपर्दासम्म सेवाबाट अवकाश लिए तापनि जहिले पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था दफा १७(२) ले गरेको भएता पनि थाहा पाएपछि र जाहेरी परेपछि स्वतः दफा १७ (१) आकर्षित हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
जाहेरी परिसकेपछि ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेमा ४/५ वर्षपछि पनि मुद्दा दर्ता गर्ने गरिएकाले दफा १७ (२) मा भएको व्यवस्थाको गलत प्रयोग भइरहेको छ भन्ने उनीहरूको बुझाई छ। त्यसैले, बैंकर्सहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
