राजस्व अनुसन्धान विभागले धेरै शाखा भएका र देशभरि फैलिएका सपिङ मार्टहरूमा राजस्व छलीको आशङ्का गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार सेल्सवेरी, बिगमार्ट जस्ता सपिङ मार्टमा विभिन्न शैलीमा राजस्व छली भएको पाइएपछि विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । विभागले सेल्सबेरीका केही शाखाबाट उसले गरेको कारोबारको विवरणसमेत ल्याएर अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले सपिङ मार्टहरूले विभिन्न शैलीमा कर छलेको विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको पुष्टि गरे । तर उनले त्यसको विस्तृत विवरण र अवस्थाबारे अहिले नै बताउन नमिल्ने टिप्पणी गरे । अनलाइन बिलिङ हुने यस्ता सपिङ मार्टहरूले कर्मचारीको तलब, खरिद सामग्रीसहित अन्य विभिन्न तरिकाबाट ठुलो परिमाणमा राजस्व छलेको आशङ्कापछि विभागले अध्ययन थालेको हो ।
कसरी हुन्छ राजस्व छली ?
विभागले लामो अनुसन्धानपछि राजस्व छलीका केही प्रवृत्ति पहिचान गरेको छ । आधुनिक प्रविधि विकाससँगै राजस्व चुहावटका कारणहरू पनि त्यसमै आधारित भएर हुने गरेको विभागको निष्कर्ष छ ।
विभागले यसरी हुने राजस्व छलीलाई अहिले भन्सारको राजस्वतर्फ, आन्तरिक राजस्वतर्फ र विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ भनी तीन भागमा छुट्ट्याइएको छ । विभागले यीमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ छलीमा हुने गरेको नयाँनयाँ शैलीलाई पनि अनुसन्धान र प्याटर्न केलाएर सोही सपिङ मार्टहरूमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
विभागले यस्ता मार्टका धेरै कर्मचारी र शाखा हुने भएकाले विभिन्न शैलीमा राजस्व छली गरेको आशङ्कामा छानबिन अघि बढाएको हो । कर्मचारीहरू आवश्यकता भन्दा धेरै राखेको देखाउने, कम मूल्यको राखेर खरिद गरेको देखाउने, अनलाइन बिलिङमा पनि बिल नै अलगअलग गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
‘हामी प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा छौँ । अनुसन्धानका केही प्रवृत्ति फेला परेका छन् । सेल्सवेरी लगायत केहीका विवरण, अनलाइन बिल र खरिदका विवरणहरू ल्याएर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ,’ विभागका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसबाट केही राजस्व छलीका शैली फेला परेका छन् । यसमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दै सबै मार्टमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी छ ।’
त्यस्तै विभागले निर्माण कम्पनीहरूले ठुलो मात्रामा नक्कली बिल विजक प्रयोग गरेको आशङ्कामा अनुसन्धान थालेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले खरिद नै नगरेको अवस्थामा समेत खरिद गरेको बिल देखाउने अनि नक्कली बिल विजकमार्फत भुक्तानी र भ्याट फिर्ताको दाबीसम्म गर्ने गरेको विभागले पाएको छ ।
विभागले म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत पनि धेरै राजस्व छली भएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले कम मानिसको विवरणमात्र राजस्वमा देखाएर राजस्व छली गर्ने गरेको विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
करिब एक सय जनालाई विदेश पठाउने म्यानपावरले ४० जनाको विवरण सरकारलाई पेस गर्ने र अरू ६० जनाको विवरण लुकाउँदै बिल विजक नै जारी नगर्ने, रकम असुल गर्नेसम्म फेला परेको विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
त्यस्तै कन्सल्टेन्सीहरूले शैक्षिक परामर्श गरेका व्यक्तिहरूको विवरण नै झुटो पेस गर्ने गरेको र त्यसबाट राजस्वसमेत छली गरेको विभागको दाबी छ । विभागले पछिल्लो समयमा देखिएको राजस्व छलीका सबै शैली र संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ ।
राजस्व छलीमा प्रयोग भएका सात तरिका
१. व्यावसायिक कारोबारमा यथार्थ मूल्यमा बिलबिजक जारी नगर्ने तथा विजक नै जारी नगर्ने ।
२. सेवा क्षेत्र विशेष गरी होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्था तथा मेडिकल कलेजहरूले बिलविजक जारी नगर्ने, वास्तविक बिक्री आय नदेखाउने गरी आयकर तथा भ्याट दायित्व घटाउने ।
३. डिजिटल प्लेटफर्मबाट सञ्चालन हुने व्यवसायहरू दर्ता नगर्ने, दर्ता गरे पनि वास्तविक कारोबार नदेखाउने, बिलविजक जारी नगर्ने लगायतका क्रियाकलापबाट कर चुहावट गरी कर दायित्वबाट पन्छिने गरेको ।
४. अनलाइनबाट हुने कतिपय कारोबारहरू र प्राप्त हुने आयलाई कर प्रयोजनको लागि घोषणा नगर्ने ।
५. कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण हुँदा यथार्थ कारोबार रकम घोषणा नगर्ने र आयकर ऐन बमोजिम पुँजीगत लाभकर र स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर दायित्व पालन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
६. व्यावसायिक कारोबारमा विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खाताबाट सञ्चालन गर्ने र वास्तविक कारोबार लुकाउने प्रवृत्तिले राजस्व चुहावटको जोखिम बढेको ।
७. अवैध रूपमा कच्चा पदार्थ पैठारी हुने, मूल्य, गुणस्तर र परिमाण फरक पारी राजस्व चुहावट हुने गरेको ।
