सरकारले आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन भएको उच्च स्तरीय आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनाल नेतृत्वको आयोगमा प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, डा कल्पना खनाल र डा विश्वास गौचनलाई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

चालु आवको बजेटमा आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन आयोग बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।

दोस्रो चरणको सुधारका लागि ऐन कानुनमा के संशोधन गर्न सकिन्छ, विषयगत मन्त्रालयका विषयमा के के संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने छ ।

आर्थिक वातावरण उदार बनाउन कस्ता कानुनमा के संशोधन गर्नुपर्छ, राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन सुशासन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगले सुझाव दिने छ ।

पहिलो चरणको आर्थिक सुधार २०४८ देखि २०५१ को आसपासमा भएको थियो । त्यसबेला उदारीकरणको नीति अवलम्बन, निजी क्षेत्रमैत्री नीति अबलम्बन, लाइसेन्स राज अन्त्य भएको थियो । पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले खुला आकाश नीति लिएको थियो भने औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐन लगायतका कानुन बनेका थिए भने कतिपय कानुमा संशोधन भएका थिए ।

कम्तिमा १० वर्षपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने विषयमा बहस हुँदै आएको भए पनि हुन सकिरहेको छैन ।

निजी क्षेत्रले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको माग गरिरहेको छ । एआईमा आएसँगै भएको परिवर्तन, प्रविधिमार्फत आएको परिवर्तन, एउटा ऐन, कानुन अर्को ऐन, कानुनसँग बाजिएको अवस्थामा कसरी सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना, रोजगारीको अभावमा युवा बाहिर जाने अवस्था रोक्नु लगायतका सुझाव आयोगले सरकारलाई दिने छ ।