परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) एकता महाधिवेशन गराउनका लागि संस्थाका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई पत्र पठाएको छ ।

२१ चैतमा न्यायाधीसद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको फैसला अनुसार पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको पूर्व अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।

‘शेष घलेलाई संयोजक बनाएर एकता महाधिवेशन गर्ने पहिलेको जुन निर्णय थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर महाधिवेशन गराउन भन्ने किसिमको पत्र पठाएको सुनेको छु,’ कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने ।

२०७८ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन अदालतले फैसला दिएको थियो । अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएका थिए ।

१० औं महाधिवेशनबाट एकपक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । २०७८ चैतमा भएको अर्को समूहको १० औं महाधिवेशनबाट कूल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाले ६÷६ महिना अध्यक्षको नेतृत्व लिने गरी सहमति गरिएको थियो ।

गत कात्तिकमा भएको ११ औं महाधिवेशनमा विवादका वीचमा दुई समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका थिए । बद्री केसी, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

विद्युतीय मतदान प्रकृया मार्फत केसी पक्षले धाँधली गरेको भन्दै अध्यक्षका प्रत्यासीद्धय शर्मा र श्रेष्ठले निर्वाचनको मतपरिणाम अस्वीकार गरेका थिए । श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर समानान्तर कमिटी गठन गरियो ।

अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं विश्व सम्मेलन अवैध भएको परराष्ट्रले मन्त्रालयले संस्थालाई पत्र पठाएपछि त्यस विरुद्ध केसी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । परराष्ट्रले पुनः अघिल्लो प्रकृतिकै पत्र पठाएर घलेलाई एकता महाधिवेशन गराउन जिम्मेवारी दिएको छ ।