दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्षको कार्य सञ्चालनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष सरकारको खातामा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। जसका कारण आफ्ना काम अघि बढाउन बजेट अभाव भएपछि प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग पैसा मागेको थियो। सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को उपदफा ३ बमोजिम प्राधिकरणलाई रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो।
दूरसञ्चार ऐनले कार्य सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणलाई विभिन्न स्रोतबाट रकम प्राप्ति गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ।प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण, संशोधन, बिक्री वा हक हस्तान्तरण दस्तुरबापत प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट अनुदानस्वरुप प्राप्त रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम नपुग भए सरकारसँग माग गर्न सक्ने सुविधा छ। त्यस्ता स्रोतहरुबाट प्राधिकरणले आम्दानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेको हो।
