अर्थ मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणलाई डुबाउने गरी तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्भे स्वीकृत गरेको छ । अर्थ सचिव राम प्रसाद घिमिरेले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको दवावमा प्राधिकरणको सर्भे प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीमा प्राधिकरणबाट पारित भई गएको सर्भे प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै अर्थ सचिव घिमिरेले पारित गरि दिएका छन् । सचिव घिमिरेले प्रतिवेदन समेत नपढी हस्ताक्षर गरेको विश्वास गरिएको छ ।

अर्थ सचिव घिमिरेले सरकारलाई बार्षिक करोडौं भार पर्ने गरी अन्यत्र कही नभएको दुई उप-कार्यकारी निर्देशक राख्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दवावपछि सचिव घिमिरेले हस्ताक्षर धस्काईदिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव राम प्रसाद घिमिरे

नयाँ व्यवस्थासँगै प्राधिकरणमा दुई जना निर्देशक थप हुनेछन् । यद्यपि अति जरुरी भएको कानुन शाखाका निर्देशक पद भने काटिदिएको बताइन्छ । अन्य विषय सामान्य भएपनि प्राधिकरणमा दुई जना उप-कार्यकारी निर्देशक थप गरेर कार्यकारी निर्देशक बाहिरबाट राख्ने तयारीमा अर्थमन्त्री पौडेल रहेको र सोही षडयन्त्र बमोजिम नै योजनाबद्ध रुपमा तयार गरिएको ओ एण्ड एम सर्भे स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफै विवादित र विगतमा बालुवाटार जग्गा काण्डमा नाम जोडिएका आरोपित पात्र हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा पनि तत्कालिन बीमा समितिमा ठूलो चलखेल गरेका उनले फेरी नयाँ चलखेल सुरु गरेका छन् ।
प्राधिकरणको नयाँ ओ एण्ड एम सर्भेले बीमा प्राधिकरणमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास रोकिने भन्दै तल्ला तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा चर्को असन्तुष्टि रहेको छ ।