सरकारले विभिन्न ८ वटा उद्योग निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले हाल बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा कार्यसम्पादन कमजोर रहेका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबार निजीकरण समितिको बैठक राखेर सरकारी उद्योग निजीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका छन्।

उनले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग तथा उदयपुर र हेटौंंडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरणका लागि वर्गीकरण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

समितिले सिफारिस गरेकामध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपर सिमेन्ट र गोरखकाली रबर उद्योग चलाउन निजी क्षेत्र इच्छुक छ। केही व्यावसायिक घरानाले अघिल्लो सरकारकै पालामा ती उद्योग चलाउनका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए। ती व्यावसायिक घरानाले अहिले पनि उद्योग चलाउन चाहेका छन्।

केही घराना जनकपुर चुरोट कारखानाको ब्रान्ड मात्र पाए पनि उद्योग चलाउन तयार छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द छ।

सिमेन्ट उद्योगमा पनि व्यावसायिक घरानाको रुची छ। निजी सिमेन्ट उद्योगले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेको अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट भने सबैभन्दा धेरै नोक्सानी बेहोर्ने सरकारी कम्पनीमा पर्छ। जबकि यो कम्पनीको चुनढुंगा सबैभन्दा गुणस्तरीय मानिन्छ।

अर्थ मन्त्रालय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उदयपुर सिमेन्टले ३६ करोड २९ लाख र हेटौंडा सिमेन्टले २५ करोड ४८ लाख नोक्सानी बेहोरेका थिए। नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमै छैन।

समितिले निजीकरण गर्न सिफारिस गरेकामध्ये हेटौंडा कपडा उद्योगमा भने नेपाली सेनाले आँखा लगाउँदै आएको छ। सेनाले सम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।

समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारको काम व्यापार व्यवसाय गर्ने नभएकाले बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग संचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए।

‘सरकारले व्यापार गर्ने होइन। उद्योग निजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। सञ्चालनको मोडालिटी सरकारले नै तय गरोस्,’ ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउँदा एकातिर रोजगारी सिर्जनाका साथै राजस्व बढ्छ भने अर्कातिर सरकारको व्ययभार कम हुन्छ। त्यसैले बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगबारे सरकारले चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ।’

बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय सन्तोष चालिसे र राजन केसीले पनि ढकाललाई साथ दिए। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति समेत रहेका चालिसेले उदार अर्थतन्त्रमा सरकारले उद्योग चलाउन नसुहाउने बताए।

‘उदार अर्थव्यवस्थामा सरकारले उद्योग चलाउने भन्ने हुँदैन। अर्को कुरा सरकारी उद्योगको अवस्था निकै खराब छ। उद्योगलाई अहिलेकै अवस्थामा राखेर सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार पारिरहनेभन्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योग चलाउनुपर्छ,’ चालिसेले भने।

सांसद केसीले पनि बन्द र रुग्ण उद्योगका नाममा सरकारले सधैं पैसा खन्याइरहन नसक्ने भएकाले सक्दो चाँडो निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर चलाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले उद्योगको सम्पत्ति सरकारसँगै रहने गरी उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सेतो हात्तीका रुपमा पाल्दा सरकार नै टाट पल्टिसकेको कुरालाई सबैले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ।’

बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा कार्यसम्पादनमा कमजोर उद्योगलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि अन्य प्रयोजनमा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा दिने गरिएको छ।

समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरेपछि ८ उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन हुनेछ।

सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया टुंगो लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।