प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकताको विषयमा बग्रेल्ती प्रश्नहरु उठ्ने गरी व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट नेकपा एमालेले दानमा लिएको जग्गा हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्च अल्पकालीन अन्तरिम अदालतले आदेश दिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको संसदको दोश्रो ठूलो दल एमालेलाई जग्गा र अत्याधुनिक भवनसहित करिब एक अर्ब बराबरको सम्पत्ति व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान गरेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई व्यवसायीबाट यति ठूलो दानको विषयमा सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो ।
एमालेभित्रै पनि यो प्रकरणले व्यापक असन्तुष्टि ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका एमालेका शीर्ष नेताले दान लिएको विषयको बचाउ गरे पनि जनस्तरमा व्यापक आलोचना भएको थियो । यही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको प्रवेश भएको हो ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यो विवादमा रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेत ३ जना र विपक्षी नेकपा एमाले, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत कात्तिक २६ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि हुने सो छलफलअघि पार्टी कार्यालयलाई दान दिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।
आदेशमा सत्तामा रहेको दलले यसरी व्यवसायीबाट दान लिँदा शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्ने, जग्गा दानको बदलामा रिटर्नको जोखिम समेत आउनसक्ने लगायतका विश्लेषण गरिएको छ ।
असोज २५ गते फुलपातीका दिन कलंकी मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको जग्गामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । गुरुङले पार्टी भवन शिलान्यास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गरिदिने समेत घोषणा गरेका थिए ।
