म नेपाल राष्ट्र बैंक, सिटिजन्स बैंक र नेपाल बैंकर्स संघमा रहँदा आफैलाई नियालेर आत्मकथा सार्वजनिक गरिसकेको छु । राष्ट्र बैंकमा २६ वर्ष काम गरिसकेपछि म बैंकर बन्न आइपुगे । बैंकर बनेपछि देखेको होइन, लेखेको पाइने रहेछ भन्ने महसुस भयो । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा २६ वर्षको दौरानमा बैंकर हुन्छु भनेर मैले परिकल्पना पनि गरेको थिइनँ । समयक्रम परिवर्तन भयो, म बैंकर बन्न आइपुगें । त्यसबखत निजी क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नेले के बैंक चलाउँछ भन्ने भाष्य बनाएका थिए । र, राष्ट्र बैंकका क्याडर बैंकिङ जगतमा सफल धेरै कम थिए ।

जबसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्दिनँ, तबसम्म म आफूलाई बैंकर ठान्दिनँ भन्ने अठोट लिए । जुनबेला १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सफल भएँ तब म पनि बैंकर हुँ कि भन्ने महशुस गरें । मैले भोगेअनुसार बैंकर हुन गाह्रो रहेछ । जहिले पनि पर्फमेन्सको दबाब रहन्छ । सुशासन कायम गर्नुपर्ने र सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल पनि दिनुपर्ने रहेछ । यी दुई काम गर्न सकिएन भने राष्ट्र बैंक र सेयरधनी दुवैको आँखाको तारो बन्नुपर्ने रहेछ ।

सिटिजन्स बैंकमा विभिन्न हैसियतमा रहेर करिब १७ वर्ष काम गरें । यस अवधिमा औसतमा ११ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सफल भएँ । यसलाई मैले कुनै ठूलो तीर मारेजस्तो लाग्दैन । तर, यस अवस्थामा आइपुग्दा मैले विभिन्न ५ सिद्धान्त अवलम्बन गरें । जस्तै, आफूले आफैलाई ऋण नदिने, अर्कालाई ऋण दिँदा खस्रो भाषामा घुस नखाने, ग्राहक असल हुनुपर्ने अर्थात् उसको कमाइ असल हुनुपर्ने र धितो असल हुनुपर्छ । यी पाँच सिद्धान्तलाई नमान्ने बैंकरहरू विगतमा जेल गए । यी गुरुमन्त्र (सिद्धान्त)हरू सबैले जानेका छन्, मैले मात्रै जानेको छ भन्न खोजेको होइन । जसले जानेका छैनन् उनीहरू जेल गए ।

आजकल राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओहरूको छलफलमा अब लाभांशको धेरै आश नगर्नुस्, बैंकका सीईओलाई लाभांशका लागि धेरै दबाब नदिनुस् भनेको सुन्दा मलाई अचम्म लाग्छ । बैंकहरूले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना गरी उच्चतम दरको लाभांश बाँड्न सक्षम हुन्छन् भने त्यस्ता बैंकलाई सबैले प्रोत्साहित र माया गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले धेरै लाभांश बाँड्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै प्रोभिजन गर्न लगाएको सुनिरहेको हुन्छु । बैंकरूको नाफा वृद्धि हुँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ भन्ने विषय कसैले बुझेका छैनन् ।

मेरा लागि राष्ट्र बैंक माइती हो । विवाह गरेपछि छोरीलाई माइतीघर धेरै प्यारो लाग्छ । त्यसैले छोरीहरूका लागि माइती भने झैं मेरो लागि राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पेन्सन मलाई अत्यन्तै प्यारो छ । आफू बाँचुन्जेल खायो र आफू मरेपछि श्रीमती छ भने उसले पनि आजीवन आधा पेन्सन पाउँछ । यो राष्ट्र बैंकले दिएको एकदमै राम्रो सुविधा हो ।

अहिले मेरो कमाइ वार्षिक करोडौं भएपनि राष्ट्र बैंकको पेन्सनको मोह बढी हुँदो रहेछ । कसैको लागि करोड भनेको केही पनि हुँदैन, एकदमै थोरै लाग्छ । म राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यरत हुँदा मासिक १२/१५ हजार रुपैयाँ घरमा लगेर घरबार चलाएको थिएँ । त्यस्तो मान्छे म जस्तालाई करोड रकम धेरै लाग्छ । यिनै विषय अधिकांश बहालवाला बैंकरहरूलाई त्यति सजिलो नहोला कि ? कोही कोही बोल्नलाई बहादुर पनि होलान् ।

बैंकरले राष्ट्र बैंकका बारेमा सत्य र सही विषयमा बोल्यो, राष्ट्र बैंकको गलत नीतिको विरोध गर्‍यो भने मेरो बैंकलाई रिस साँध्छन् कि, अर्थात् बढी प्रोभिजन गर्न लगाएर नाफा घटाइ दिन्छ कि भन्ने जस्ता विषय जहिले पनि मनमा त्रसित भएर बसिरहेका हुन्छन् । विगतमा पूर्वगभर्नरहरूले बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर हामीबीच कुनै मुद्दा छन् भने आपसमा सल्लाह गरौं, यस्ता विषयलाई सार्वजनिक नगरौं भनि व्यक्त गरिएको धारणा अहिलेको पुस्ताका बैंकरलाई पनि थाहा छ । बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य जतिसुकै चुनौती, अप्ठ्याराहरू भएपनि उज्जवल नै छ ।

म राष्ट्र बैंकमा कार्यरत हुँदा ३० वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को तालिमका लागि अमेरिका गएको थिए । अमेरिकन बैंक कस्तो हुँदो रहेछ भनेर काउन्टरमा जान मन थियो । बैंकमा गएर चेक साटेर फर्किएँ । बेलुका कम्बोडिया बिल्डिङमा फोन आयो, बैंकबाट । तपाईं आज बैंकको अफिसमा आउनु भएको रहेछ, बैंकमा कर्मचारीले कसरी स्वागत गर्‍यो ? मुस्कुराएर नमस्कार गर्‍यो कि गरेनन् ? भनेर यावत विषय सोधपुछ गर्नुभयो ? यी सबै विषय सोध्दा अचम्म लाग्यो । त्यतिबेला मेरो खातामा २ हजार डलर थियो । अनि तपाईंलाई के-के सुविधा चाहिन्छ ? होम लोन चाहिन्छ ? भेहिकल लोन चाहिन्छ ? भनेर आफ्नो प्रडक्टको मार्केटिङ गर्ने चलन रहेछ ।

३० वर्ष अगाडि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो गर्ने चलन नै थिएन । एटीएम देखेर पनि आश्चर्य लाग्थ्यो । ओहो पैसा त भाँडोबाटै आउँदो रहेछ, भाँडोमा राखेपछि पैसा जम्मा हुँदो रहेछ भन्ने लाग्थ्यो । ३० वर्षपछि नेपालको बैंकिङमा डिजिटाइजेशनले फड्को मारेको छ । अहिले मोबाइल भए ठाउँको ठाउँ बैंकिङ कारोबार गर्न मिल्छ । बैंकको शाखा कार्यालयमा जानु नै पर्दैन ।

२/४ वर्ष अगाडि अमेरिकामा जाँदा एउटा पसलमा पुगे । त्यस पसलमा इटालीको मुरानोमा बनेको सिसाको ग्लास सजाइएको थियो । राम्रो लागेर मूल्य सोधेको २५ सय डलर भन्नुभयो । मसँग पैसा छैन भनेर जवाफ दिएँ । तर, पसलले तपाईंको क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो छ भने ८०/९० प्रतिशत ऋण पाउनुहुन्छ भन्नुभयो । कुन बैंकबाट पाउँछ भनेर सोधेको वेल्स फार्गाे बैंकबाट भनेर जवाफ दिनुभयो । वेल्स फार्गाे भनेको ठूलो वाणिज्य बैंक हो । क्रेडिट हिस्ट्री हेरेर कर्जा दिने व्यवस्था नेपालमा कहिले आउला ? यी विषयमा हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऋणी र बैंकहरू सँगसँगै बाँच्न पाउनुपर्छ । तर, यी दुइटामध्ये एउटा मात्रै बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने बैंक नै बाँच्नु पर्छ । किनभने बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । बाँदरले सबैभन्दा बढी माया आफ्नो बच्चालाई गर्छ । बाँदर र उसको बच्चालाई समुन्द्रमा फालिदिएछन् । तर, बच्चालाई छाडेर बाँदर आफै बाँच्न खोजेछ । त्यो अवधारणाले ऋणी र बैंकरहरू सँगसँगै बाँच्नुपर्छ । तर, दुईमध्ये एउटा बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्योबेलामा बैंक बाँच्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले बैंकको पक्ष लिनुपर्छ, डिफल्टरको होइन ।

उद्योगीहरूका समस्या आफ्नै किसिमका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानी सरकारबाट नपाउने अनि राष्ट्र बैंकबाट कर्जा सूचनामा सहजीकरण गरिदिने ? कर्जा नतिर्नेको ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्दा फोटो नछाप्नु भनेर व्यवस्था गरिएको छ । बैंक भनेको जनताको पैसाबाट चलेको व्यवसाय र पारदर्शी क्षेत्र हो । त्यसैले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको पक्ष लिनुपर्छ । यसमा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षण

लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि संस्थापक सेयरधनी र सर्वसाधारण सेयरधनीको बीचमा कुनैपनि भिन्नता हुनुहुँदैन । संस्थापक सेयर सहज रूपमा बिक्री हुने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्‍यो । अर्थात् लगानीकर्तालाई बैंकले दिने प्रतिफलप्रति चित्त नबुझेपछि अर्काे क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । लाभांश बाँड्न पनि नियन्त्रण गर्ने, अनि लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन पनि नदिने ? थुनेरै राख्ने व्यवस्था कतिसम्मको न्यायोचित हो ? यो विचारणीय छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ । नेपालको सरकारी बैंकबाहेक सबै बैंकमा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ । जसले बैंकिङ क्षेत्रमा बस्न चाहँदैनन् उसको सेयर बिक्री गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । त्योपनि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने बैंकले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्छ । उक्त सेयर बैंकले विस्तारै बेच्यो भइहाल्छ । सेयरको मूल्य स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत छँदैछ ।

नीतिगत व्यवस्थामा निरन्तरता हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा स्थिरता कायम हुनुपर्छ । निरन्तर एउटै किसिमको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत कुनै बैंकले बदमासी गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत छैन । न बैंकर्स संघ विरोधमा आउन सक्छ न बैंकर नै आउँछ । तर, सम्बन्धित बैंकलाई कारवाही गर्नुको साटो नीति नै परिवर्तन गरिदिने गरेको छ । नीति नै परिवर्तन गर्‍यो भने सबै बैंकलाई बैंक सञ्चालन गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । (भण्डारी पूर्व बैंकर हुन् ।)