कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ। केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकबाट राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। बैंकको व्यवस्थापनमा कैफियत देखिएको तथा खराबकर्जा ४१ प्रतिशतमथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंकलाई समस्याग्रस्त उन्मुख घोषणा गरेको थियो। बुधबारको सञ्चालक समितिले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सोही ऐनको दफा ८६ को (ग) अन्तर्गत रहेर बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ।
योसँगै उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको गभर्नरको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ। समूहले भोलिदेखि नै उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यु डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेपको दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारी समेतका आधारमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। यथास्थितिमा बैंकलाई सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैकिङ प्राणलीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको भेटिएको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार बैंकले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा, दामासाहीमा परेमा वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा, ऐनविपरीतका कार्य गरेमा झूटा जालसाजी वा गलत कागजात वा तथ्य पेस गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा, न्यूनतम चुक्ता पुँजी कोष कायम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा यी यावत् त्रुटि भेटिएपछि कर्णाली विकास बैंकलाई पुस ११ देखि लागू हुने गरी व्यवस्थापनमा नै नियन्त्रण गरेको हो। खराब कर्जा नियन्त्रणबाहिर गएको र शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएको थियो।
