पछिल्लो समय बैंकहरुमा देखिएको अधिक तरलता र वृद्धि भइरहेको खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । अर्कोतर्फ ऋण असुलीमा पनि ठूलो चुनौति देखिएको छ । ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान सञ्चालनका कारण बैंकहरुबाट लिएको कर्जा समयमा नै बुझाउन नगएको अवस्था छ ।

बैंकहरुले कर्जा असुली गर्न नसक्दा दिन प्रतिदिन बैंकहरुको खराब कर्जामा पनि वृद्धि हुने देखिएको छ । तीन चार वर्ष पहिला १ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको एनपीए पछिल्लो समय अधिकांश बैंकहरुको ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ । बैंकहरुमा एनपीए वृद्धि हुँदै जानु बैंकहरुको लागि ठूलो चुनौति हो । यसले अझ खराब कर्जा वृद्धि गर्ने,ऋण असुलीमा समस्या हुनसक्छ ।

अर्थतन्त्रको शिथिलता कम हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या झनै बढ्दो क्रममा देखिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकहरुले उठाएको कर्जा असुली गर्न सकिरहेका छैनन् । ब्याजदर निकै न्युन हुँदा पनि असुलीमा सुधार हुन सकेको छैन । बैंकहरुको निक्षेप बढ्दा कर्जाको माग न्युन छ । बैंकहरुमा विगतमा प्रवाह भएको कर्जाबाट नियमित सावाँब्याज उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ ।

दीर्घकालीन समाधान खोजौ
यस्ता बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले खेपिरहेका चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।

सीबीफीनको पाँचौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता चुनौती समाधान गर्न कठिन भएको बताए । उपाध्यक्ष उपाध्यायले बैंकमा कार्यरत जनशक्ति पलायन भैरहेको र जनशक्ति पलायन रोक्न सबै एक भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राखी थप विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी, अध्येता डा.रमेष पौडेलले बैंकले उच्च नाफा कमायो भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले उच्च नाफा कमाएको छ त भन्ने विषयमा अध्ययन भएको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकिङ क्षेत्रको आरओई घटेको बताए । उनका अनुसार कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले तीव्र फड्को मारेको उनी दावी गर्छन् । यस्तैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग व्यापारको विकास बिना देश विकास सम्भव नभएको बताए । उनले राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले पनि उद्योग व्यापारलाई महत्त्व दिन छाडेको गुनासो गरे।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले खपत घटाउने नीति लिएको हुँदा माग नै हुन सकेको बताए । उनले उद्योगको उत्पादन बढाएर खपत बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले उद्योग, व्यापार र कृषिलाई विशेष जोड दिन आग्रह गर्दै उद्योगलाई दिने कर्जा र अन्य क्षेत्रलाई दिने कर्जामा ब्याजदर फरक हुनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘७÷८ प्रतिशतमा ब्याजदर घटेको भएपनि पुरानो ऋणीलाई घटेको छैन । पुरानो व्यवसायीलाई पेनाल्टी लगाउने गरिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले यसमा विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण माग्न जाँदा केन्द्रको निर्णय चाहिने भन्दै कर्जा नदिएको गुनासो गरे । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र उपाध्यायले ब्याजदर न्यून भएपनि बजारमा माग नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएको बताए । माग संकुचित गर्ने विगतका निर्णयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले कर्जा प्रणालीमा पनि सुधार भएको देखिएको बताए । उनले कडाइ मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार, घरजग्गालगायत क्षेत्रमा गिरावट आएको र यसले समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । विगतको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सुधार नहुने उनको बुझाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई जोगाउन नसक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र पनि ध्वस्त हुने दावीसमेत गरे ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरओई घटेको स्वाभाविक भएको बताए । ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आरओइ घटेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कतिपय बैंकको लाभांश नकारात्मक भएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन पनि बढेको बताए । उनले भने, ‘खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन पनि बढेको छ । १३६ अर्ब खराब कर्जा रहेको छ ।

बैंकको आम्दानीमध्ये ब्याज आम्दानीको ८० प्रतिशत हो र खर्चमा पनि ब्याज नै हो । तर ब्याजको आम्दानी घट्दा प्रतिफल घट्न पुगेको हो ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदानले निजी क्षेत्र फस्टाएको बताए । साथै उनले वित्तीय क्षेत्रमा अराजक गतिविधि गर्ने र कर्जा लिएपछि नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्जा नगएको हुन सक्ने बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि पालिकालाई ¥याङ्किङ गरेर सोही अनुसारको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।