नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा गरेको बदमासी सच्याउनलाई बैंक बित्तिय संस्थाहरुलाई अवसर दिएको पाइएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि सरकारले दिएको ब्याज अनुदानको दुरुपयोग गर्ने बैंकहरुलाई सच्चिनलाई अवसर दिईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
ब्याज अनुदान पाउने नाममा जुन जुन कर्जामा दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई सच्याउनलाई राष्ट्र बैंकले लिखित निर्देशन नै दिइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। अयोग्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि दाबी गरिएको ब्याज अनुदान फिर्ता लिनलाई निर्देशन नै दिईएको हो।
राष्ट्र बैंक संचालक समितिको निर्णयअनुसार नै दुरुपयोगको आशंका भएका कर्जाको विवरणमा सहुलियत नदिनलाई र दिएको भए फिर्ता लिनलाई बैंक बित्तिय संस्था नियमन विभाग लाई निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा बापत ब्याज अनुदान माग गरिएका अयोग्य कर्जालाई बैंकबाटै सच्याउनलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा डिल्लीराम पोखरेलले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताएका छन्।
पोखरेलले भने, “सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन योग्यले मात्र ब्याज अनुदान पाउन भन्ने हाम्रो उदेश्य हो, अहिले दाबी गरिएका मध्ये सहुलियत पाउन अयोग्य कर्जामा ब्याज अनुदान नजाओस भन्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।”
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि राष्ट्र बैंक मार्फत झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान गएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि लागू भएयता २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म ब्याज अनुदान बापत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंक मार्फत २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म ब्याज अनुदान बापत बैंकहरुलाई २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएपनि नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई गत आर्थिक वर्ष मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १ लाख १४ हजार ८ सय ९९ जनाले आबेदन दिएका छन्। जसमध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ भने स्वीकृत हुन बाँकी कर्जाको रकम १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
जसमा एक करोड बढीको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेको संख्या १ हजार १५४ जना रहेका छन्। यिनीहरुले ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा’ को शिर्षकमा एक करोड बढीको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका हुन। एउटा व्यक्ति वा फर्मले ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा’ बापत बढीमा ५ करोडसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने प्राबधान छ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारीता तथा उचित उपयोगको निर्क्यौल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एण्ड भण्डारी चार्टड एकाउन्टेन्टसले गरेको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख छ।
सामान्यतया बैंकमा पहुँच नभएका तथा कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका महिला दलित तथा सिमान्तवर्गमा पर्ने समुदाय तथा नविनतम सोच भएका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण तथा प्रवर्दन गर्ने उदेश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिन थालिएको हो। तर पहुँच तथा पदका आधारमा नामको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म देखाएर एकै व्यक्ति तथा समुहले दश-दशवटा कम्पनीको नाममा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको भन्दै सरकारको यो योजनाको आलोचना भएको थियो।
सहुलियतपूर्ण कर्जा बढी प्रवाह गर्नेमा कृषि विकास बैंक पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैक रहेको छ भने तेस्रोमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रहेको छ। त्यसपछि क्रमश : नबिल बैंक, लक्ष्मी सन्राइज बैंक, ग्लोबल आइएमई, नेपाल बैंक रहेका छन्।
