पेशेवर व्यवसायीसंगको मिलोमतोमा सञ्चालक र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मनोमानीका कारण समस्याग्रस्त बनेको कर्णाली विकास बैंकमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ अनियमितता र वित्तीय हिनामिनाबारे प्रारम्भिक छानबिनपछि सिआइबीमा जाहेरी दिएको हो। त्यसपछि सिआइबीले सात सदस्यीय टिम गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बैंकलाई गत ११ पुसमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।
बैंकका निलम्बित अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, सिइओ नीरजविक्रम शाह, र पूर्वसिइओ दिनेशकुमार रावतसहित केही सञ्चालकले आर्थिक हिनामिनामा मुख्य भूमिका खेलेको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार बैंकको ४०.८५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ, र एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको निक्षेप हराएको आशंका छ।
बैंकको कुल निक्षेप चार अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ९७ करोड कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। त्यसमा एक अर्ब मात्रै असल कर्जा रहेको छ, बाँकी रकम खराब कर्जा वा नियमविपरीत दिइएको देखिएको छ।
नेपालगंजकै केहि पेशेवर व्यवसायीसंग बैंकका संचालक समितिका सदस्य तथा व्यवस्थापनले कमसल धितोमा कर्जा लगानी गरेको र कारबाहीको माग गरिएका तत्कालिन अध्यक्ष रायले आफूनिकट कम्पनीलाई नियम मिचेर कर्जा प्रवाह गरेकोबारे बिजपाटी डटकमले साढे दुई वर्ष अघि नै समाचार लेखेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
तरलता अभावका कारण बैंकले हाल सर्वसाधारणलाई दैनिक कोटा तोकेर रकम फिर्ता गरिरहेको थियो। तर तरलता अभावका कारण सोमबार एक सूचना प्रकाशन गरि ११ माघसम्मका लागि निक्षेप फिर्ता स्थगन हुने बैंकले जानकारी गराएको छ। राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको नेतृत्वमा बैंकको व्यवस्थापन सम्हालिएको छ।
पूर्वबैंकरहरूले नियामक निकायको कमजोरी र व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण बैंक यस्तो समस्यामा पुगेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा यस घटनाले सर्वसाधारणको विश्वास खस्किन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
