वरिष्ठ अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकवित्तले खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) लाई लुकाउन नहुने बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेशनलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय नेपालमा पनि खराब कर्जा अनुपात बढ्दै गएको बताए । उनले अहिले खराब कर्जाको अनुपात १५,२० प्रतिशत माथि पुगेपनि बैंकहरुले लुकाउँदा झन् समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
छिमेकी देश भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘८, १० वर्ष यता भारतमा दुई पटक एनपीएल १४ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । बैंकवित्तले भन्न हिचकिच्याएनन् । कार्पेट मुनि एनपिएलको तथ्य लुकाएनन् । ४,५ प्रतिशत भनेर ढाटेनन् । जनतालाई भने । त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार परिचालित भयो, अर्थमन्त्री परिचालित भए । आरबीआइ परिचालित भयो । सम्बन्धित बोर्ड, कर्मचारी परिचालित भए । १,२ वर्षभित्र १४ प्रतिशत भएको निष्कृय कर्जा अनुपात ४,५ प्रतिशत तल झारे । यो एक किसिमको रोग जस्तै हौ । लुकाउने होइन् । त्यसलाई भन्नुपर्छ ।’
नेपालमा पनि अहिले खराब कर्जा बढ्दो रहेको भन्दै यथार्थता देखाउँदा समयमै समाधान हुने उनले बताए । उनले भने, ‘होइन भने सिमेन्ट जस्तो हुन्छ । यो वित्तीय संस्थामा आउन बेर लाग्दैन ।’ यस्तै उनले नियमन नहुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘यदी हामीले नियमनको व्यवस्था पहिले नै गरेको भए यस प्रकारको समस्या भोग्नुपर्दैन्थ्यो । अहिले साना तथा मझौला उद्योग मासिनुमा सहकारीमा आएको समस्या एक कारण हो ।’
राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कतै सहकारीमा जस्तो समस्या आउने त होइन् भन्ने आम जनमानसमा अहिले आशंका पैदा भएको उनले बताए । उनले भने, ‘यिनीहरुमा समस्या त छ, तर राष्ट्र बैंकमा डोमिनमा रहेका कारण यो अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउने खालको हुँदैन । राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । बचाउन सक्छ ।’ नेपाल बंगलादेश बैंकको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एकपल्ट यस बैंक समस्यामा थियो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गरेर अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएर बचाएको थियो ।’ बैंकहरु राष्ट्र बैंकको हातमा रहेकाले ढुक्क भएर कारोबार गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले बैंकवित्तभित्र रहेको शासकीय समस्या, बैंक र व्यवसायीका कुराहरु र कर्जाको गलत किसिमको वर्गिकरण हुँदा भने बैंकहरुमा समस्या भएको बताए । यस्तै थापाले सुक्ष्म निगरानीको कर्जा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा कर्जा कहाँ गएको छ, के समस्या छ, सदुपयोग भएको छ कि छैन ?, ऋणी समेत सहभागीता भएको बेलामै गलत बाटोमा गइ राखेको छ कि भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले आफुलाई टेबल र बैंकहरुमा सिमित गरेका नियमन गर्दा समस्या हुन सक्ने उनले बताए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यसले पनि राम्रा सुझावहरु दिइरहेको उनले बताए । नेपालले बीबी माइनस ¥याकिंङ पाएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण नभएको अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो समस्या निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास नभित्र्याउनु हो । आनाकानी गर्ने, माटो सुहाउँदो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शासकीय सुधार गर्न चाहेनौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास,प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ ।’ चरणबद्ध विकास नभइ छलाङ मार्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ ।
