भारतमा साना बैंकहरु डूब्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । ठूला घोटालामा संलग्न हुँदा सर्वसाधारणको करोडौं निक्षेप समेत जोखिममा परेको छ । पछिल्लो पटक न्यू इन्डिया कोअपरेटिभ बैंक समस्यामा फसेको छ । यो बैंकको करोडौं हिनामिना गरेको प्रकरणमा मुम्बई प्रहरीले हितेश मेहता नामक व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । हितेश मेहता सो बैंकको महाप्रबन्धक र लेखा विभाग प्रमुख भइसकेका छन्।

हितेश मेहताले आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर बैंकको प्रभादेवी र गोरेगाउँ शाखाबाट १२२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। यसअघि रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले १२ महिनाको लागि यो बैंकको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नियमहरूको पालना नगरेको कारण जनवरी १३ मै आरबीआईले यो बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न तथा पुरानो निक्षेप निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तै, सो बैंकमाथि नयाँ कर्जा बिस्तारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विश्वास गरेर सो बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्नेहरु अलमलमा परेका केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले दाबी गरेका छन् ।

रिजर्भ बैंकले बैंकको हालको नगद स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, बचत बैंक वा चालू खाता वा निक्षेपकर्ताको अन्य कुनै पनि खाताबाट कुनै पनि रकम झिक्न अनुमति नदिन निर्देशन दिइएको बताएको छ। यद्यपि, तलब, भाडा र बिजुलीको बिल जस्ता केही आवश्यक वस्तुहरूमा खर्च गर्न अनुमति छ। आरबीआईले बैंकको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नेछ र निक्षेपकर्ताहरूको हित सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न यी निर्देशनहरूलाई परिमार्जन गर्नेछ। यी प्रतिबन्धहरू फेब्रुअरी १३, २०२५ देखि छ महिनाको लागि प्रभावकारी हुनेछन्। तर , आरबीआईले भनेको छ कि योग्य निक्षेपकर्ताहरूले निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी निगमबाट ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमा दाबी रकम प्राप्त गर्न पाउनेछन्। मार्च २०२४ को अन्त्यमा, सहकारी बैंकमा २४३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो।