मन्त्री परिषदबाट हालै स्वीकृत बीमा नियमावली २०८१ ले जीवन बीमा व्यवसायलाई नै संकटमा पार्ने भन्दै पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।माघ २८ गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेपछि बीमा नियमावली २०४९ खारेज भएको छ। बीमा ऐन २०७९ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ नियमावली जारी गरिएको हो।
संघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी ले सार्वजनिक मस्यौदामा उल्लेख नभएका प्रावधान शंकास्पद रूपमा अन्तिम नियमावलीमा समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, “अभिकर्तालाई पेशाबाटै हटाउने नियतले नियमावली ल्याइएको छ।”
संघले बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नविकरणका लागि पुराना बीमितको बीमालेख अनिवार्य रूपमा नविकरण गर्नुपर्ने, बीमालेख नविकरण प्रतिशतका आधारमा प्रोत्साहन निर्धारण गर्ने, तथा बीमितले सिधै बीमा गरेमा बीमाशुल्कमा छुट दिने प्रावधानहरूमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
अध्यक्ष अधिकारीले भने, “निर्जीवन बीमा बाध्यकारी भए पनि जीवन बीमा बाध्यकारी छैन। यस्तो अवस्थामा घर-दैलोमा गएर बीमाका लागि जागरण गराउने अभिकर्तालाई हटाएर जीवन बीमा व्यवसाय चल्छ भन्ने सोच्नै सकिन्न। अहिलेको परिस्थितिमा यो असम्भव छ।”
संघका महासचिव ओमबहादुर खत्री ले सन् २०१६ मा जापानले अभिकर्तालाई पन्छाउँदा बीमालेखको संख्या घटेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिए।
संघले नियमावली जारी हुनु अघि नै केही प्रावधानहरू प्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, संघको आपत्ति उपेक्षा गर्दै नियमावली लागू गरिएपछि संघको नेतृत्व नै अप्ठ्यारोमा परेको छ।
