नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यहि फाल्गुन २५ गते आइतबार देखि विदामा बस्ने भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । नयाँ गभर्नरको को होला ? भन्ने चासो र चर्चा चुलिदै गएको छ । नियमनकारी निकाय नेपाल विमा प्राधिकरणको अध्यक्ष कांग्रेसबाट शरद ओझाले पाए भने नेपाल धितोपत्र बोडको अध्यक्ष एमालेबाट सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पाए अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर एमालेबाट हुने हो कि कांग्रेसबाट हुने हो यो खोजीकै विषय बनेको छ । कांग्रेसबाट गभर्नर आए नबिल बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बाजी मार्ने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । यदि एमालेबाट गभर्नर आए प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले बाजी मार्ने पक्का पक्की देखिन्छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

ढुंगाना र शेरचनको नाम सिफारिस हुने प्रस्टै संकेत देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा रोजेपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर एमालेले लिने भित्री सहमती भएको देखिन्छ ।

अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बन्ने छ । सो समितिले एकजना राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर र २ जना बैंकको नाम सिफारिस गर्ने पक्का पक्की जस्तै रहेको देखिन्छ । ढुंगाना र शेरचनको नाम सिफारिस हुने प्रस्टै संकेत देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा रोजेपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर एमालेले लिने भित्री सहमती भएको देखिन्छ । यो सत्य सावित भए प्रभु बैंकका सिइओ एवं युवा बैंकर अशोक शेरचन गभर्नर बन्ने पक्का पक्की छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एमालेकै भएका कारण गभर्नर पनि एमालेले नै लिने एक उच्च नेताले पंक्तिकारसंग बताए । हेक्का होस् । जो भए पनि अबको १÷२ महिना पछि नयाँ गभर्नर राष्ट्र बैंकले पाउने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन १ महिना मात्रै बाँकी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ अनुसार सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने अधिकारीको अवधि अब केही दिन मात्र बाँकी छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
यही व्यवस्थाअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार फागुन २५ गतेबाट गभर्नर अधिकारी बिदामा बस्नुपर्नेछ । अधिकारी २०७६ चैत २५ गते केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।ऐनअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्ने देखिन्छ । ऐनको दफा १५ मा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी सदस्यमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिसद्ले चैत १७ गते मात्र गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा थिए ।

यही व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्न सक्छ । यही फागुन २५ गतेबाट गभर्नर अधिकारी बिदामा बस्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल २०७६ चैत ५ गते सकिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिसद्ले चैत १७ गते मात्र गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा थिए । खतिवडाको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले चैत २४ गते मन्त्रिपरिषदमा तीन जना तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वअर्थसचिव राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

गभर्नरको अवधि सकिँदै गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरुको चर्चा चलेको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र, तित्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरको चर्चामा छन् । नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन गभर्नरका आकांक्षी देखिए पनि एमालेले गभर्नर पाए प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले बाजी मार्ने पक्का पककी छ भने कांगेस गभर्नर कोटा पाए नबिल बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले बाली मार्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

को–को छन् आंकाक्षी ?
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने भएकाले हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षी छन् । उनीहरूबाहेक विभिन्न बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ), राष्ट्र बैंककै केही पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू तथा केही पूर्वप्रशासकहरू केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नरको दौडमा देखिन्छन् । वरीयताका आधारमा गभर्नरको लाइनमा डा.नीलम ढुंगाना आकांक्षी छन् । अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि गभर्नरको दौडमा छन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दौडमा छन् । यस्तै, ग भर्नर पदमा अर्का बलिया प्रतिस्पर्धीको रूपमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट मानिन्छन् । यीबाहेक गभर्नर पदका आकांक्षीमा राष्ट्र बैंककै क्याडर तथा हाल सञ्चालक सदस्य रविन्द्र पाण्डे पनि छन् । यस्तै,गभर्नर पदका आकांक्षीमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि रहेका छन् ।

अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि गभर्नरको दौडमा छन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दौडमा छन् । यस्तै, ग भर्नर पदमा अर्का बलिया प्रतिस्पर्धीको रूपमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट मानिन्छन् । यीबाहेक गभर्नर पदका आकांक्षीमा राष्ट्र बैंककै क्याडर तथा हाल सञ्चालक सदस्य रविन्द्र पाण्डे पनि छन् ।

बलियो दाबेदार भित्र पर्ने नाम हो । यस्तै लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट पनि गभर्नरका लागि सम्भावित व्यक्ति मानिन्छन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोज्ने जिम्मेवारीसहित गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक छन्। इमानदार र कुशल कर्मचारीका रूपमा चिनिएका खनालको योग्यताले केन्द्रीय बैंकलाई र समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै हुने भएपनि उनी कडा प्रशासकका रुपमा चिनिएका कारण निजी क्षेत्रले उनलाई गभर्नर नबनाउन दबाब दिनसक्ने आंकलन विज्ञहरुको छ । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।