गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेतृत्त्वमा रस्साकस्सि अझैं उस्तै रहेको पाइएको छ। सत्ता नेतृत्त्वमा नै रस्साकस्सि बढेपछि गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिका सदस्यको नाम नै लुकाइएको छ। पछिल्लो समय सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबीच समझदारीमा नै विभिन्न निकायको नियुक्ति हुँदै आएपनि गभर्नरमा आएर रस्साकस्सि बढेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतकोअनुसार, दुवै दलको नेतृत्त्वमा रहेका नेताहरुमाझ गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार अघि बढाउँन चाहेको छ भने नेकपा एमालेले गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
दुवै दल निकटका नेताहरुले आफ्ना नेतृत्त्वलाई गभर्नर पद नछाड्नलाई जोड दिइरहेका छन् भने स्वार्थि समुहहरु पनि सकेसम्म आफ्नो उम्मेदवारलाई गभर्नर बनाउने उदेश्यले आफु निकट दलका नेतालाई गभर्नर पद नछाड्न दबाब दिइरहेका छन्।
दुवै दलको नेतृत्त्वमाझ गभर्नरलाई लिएर साझा धारणा बन्न नसकेपछि स्वार्थि समुहहरुले यसलाई अवसरको रुपमा लिंदै दुवै दललाई हुने साझा उम्मेदवार अघि सारिरहेका छन।
स्रोत भन्छ, “दुवै दलका उच्च नेताहरूको स्वार्थ मिलाउने गरी पावर ब्रोकरहरूले साझा उम्मेदवारको लबिङ गरिरहेका छन्। यदि यस्तो स्थिति कायम रह्यो भने योग्य र अनुभवी व्यक्ति भन्दा सम्झौतापरक उम्मेदवार गभर्नर बन्ने सम्भावना बढेको छ।”
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २५ गते सकिँदैछ। उनले चैत १० गतेसम्म नियमित कार्यालय आएर चैत २० गतेसम्म विदामा बस्ने र अन्तिम पाँच दिन काम गरेर गभर्नर पदबाट विदा लिने योजना बनाएको बताइएको छ।
सत्ता साझेदार दलका नेतृत्त्वबीच नै भावी गभर्नरलाई लिएर साझा धारणा बन्न नसकेपछि गभर्नर नियुक्तिको लागि बनाइएको भनिएको समितिका सदस्यको नाम समेत सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा समेत यो बिषय उल्लेख गरिएको छैन।
यद्दपि, केही सञ्चारमाध्यमले पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. पौडेललाई सदस्य नियुक्त गरिएको समाचार प्रकाशित गरे पनि यसको कुनै पुष्टि हुन सकेको छैन। अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले समितिमा आफू सदस्य रहेको कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन्।
