नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप– समितिमा समावेश हुन नपाउने उल्लेख छ । सो व्यवस्था अटेर गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएको थियो । तर, नारायणीलेसो अनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरेको छैन भने तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको छ । यसैगरी एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न सकेको छैन । तसर्थ, केन्द्रीय बैंकले बैंकको सञ्चालक समितिलाई न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरेको छ ।
सालपालाई पनि राष्ट्र बैंकले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थालाई तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको छैन भने तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने सन्दर्भमा पटक– पटक दिइएका पूर्व निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गरेको छेन । राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सालपाको सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिएको छ ।
पोखरा फाइनान्सले भने ३ प्रकारको सजाय पाएको छ । पोखराले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यस्था बमोजिम रु.४६,७१८.२३ जरिबाना तिरेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका कैफियतका सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको सन्दर्भमा स्पष्टिकरण सोधिएकोमा उनले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नरहेकोले रविचन्द्र गुरुङ ५ लाख जरिवाना गराएको छ । २०८१ पुस मसान्तमा पोरखाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकाले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित पोखरालाई शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरिएको छ ।
जानकी फाइनान्सले २०८१ मंसिर मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले जानकीलाई पनि शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरेको छ ।
