सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गरेका थिए ।
पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन्।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्यसम्पन्न गरी वि. सं २०८३ सालभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेका छन् । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिनेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ। सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेञ्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शीता वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
