नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुले केही दिनअघि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आइपीओ निष्काशनका क्रममा कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि उर्जा प्रवद्र्धक कम्पनीहरूकै तर्फबाट त्यसको खण्डन गर्दै इप्पानको भनाइलाई अस्वीकार गर्न थालिएको छ।विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीले आइपीओ निष्काशनका लागि कुनै पनि व्यक्ति वा निकायलाई कमिसन  नबुझाएको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रक्रियामा हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुचित लाभ हुने कार्य नगरि नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं।’ कम्पनीले सञ्चारमाध्यममा आइपीओ अनुमतिमा कमिसन बुझाएको भन्ने भ्रामक समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ।त्यस्तै पियोर इनर्जी कम्पनीले पनि इप्पान पक्षबाट उठाइएको आरोपलाई कपोकल्पित भनेको छ। कम्पनीले उक्त विषयमा आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको जनाउँदै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरीसमेत दिएको जनाएको छ।यसअघि केही सञ्चारमाध्यमले सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसँग कमिसन लिएको आरोपसहित समाचार प्रकाशित गरेका थिए। सोही आरोपपछि इप्पानले आकस्मिक बैठकसमेत बसेको थियो।यता, सेबोनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइपीओ निष्काशन प्रक्रियामा कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिएको छैन भनी स्पष्ट पारेको छ। साथै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै नियामकको भूमिकामा प्रश्न उठाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएको छ।जलविद्युत् क्षेत्रको विकाससँगै देखिएको विकृति, आरोप र प्रत्यारोपका कारण यस विषयमा संसददेखि सरकारी निकायहरूसमेत चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। आइपीओ प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन दबाब बढिरहेको यो अवस्थामा क्षेत्रीय समन्वय र स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता झनै देखिएको छ।