नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा.विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनबाट बचाउने गरी यो विधेयक आएको उनले बताए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रयोग गरेको उनले बताए ।
बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने, पाउने भए कति ? भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान पाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले देखेको चुनौती स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा भनेको एक अर्थमा देशकै पैसा भएको उनले बताए । ‘देशको पैसा भनेको ‘कमन टुल’ जस्तो हो । यो सकेसम्म सबैले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । बैंकिङ एकदमै अनुशासनमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएको उनले बताए ।
वित्तीय क्षेत्रको मूख्य दायित्व सबैभन्दा तलको वर्गले ऋण पाओस् भन्ने हुुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘एक जनाले एक अर्ब ऋण लिँदा भन्दा एक हजार जनाले १० लाख रुपैयाँ कर्जा पायो भने देश माथि जान्छ,’ उनको भनाइ छ । तलको मान्छे माथि गयो भने स्वतः माथिकालाई सहयोग हुने उनको तर्क छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउँदा ठूलो भूकम्पपछि परिवर्तन जस्तो हुने उनले बताए । बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका र बैंकसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको कर्जा माथिको अधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा विधेयकले स्पष्ट गर्न खोजेको उनले बताए । ‘यसले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।
विशेष किसिमका बैंकहरूको अवधारणामा जान सकिने पनि उनले बताए । ‘बैंकहरूको जे क्षमता छ सोही अनुसार काम लगाउने र मुलकको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय सानो आर्थिक आवश्यकताले रोकिन नपरोस भन्ने हो,’ उनले भने ।
