पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विभिन्न बैंकर पनि मुछिएका छन् । अख्तियारले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यो प्रकरणमा आधा दर्जन बैंकका कर्मचारीहरु पनि मुछिएका छन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यसमा झन्डै एक दर्जन व्यक्ति तत्कालिन सनराइज बैंकका उच्च अधिकारीहरु छन् ।

आयोगले प्रमुख आरोपितहरूमा तत्कालीन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किशोरकुमार महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम विभागका अधिकृत सुजित पोखरेल, शाखा प्रबन्धक राजीव सापकोटा र अधिकृत ममता पराजुली लगायतका बैंकका अधिकारीहरू छन् । यस्तै, सनराइजबैंकै अन्य कर्मचारीहरू जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागमा कार्यरत सुनिलरत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्ट पनि आरोपित छन् । अख्तियारका अनुसार तत्कालिन सनराइज बैंकका यी अधिकारीहरूले मिलेर पतञ्जलीको नाममा काभ्रेमा रहेको सरकारी जग्गाको धितो बन्धक पारित गरि ऋण प्रवाह गरेका थिए ।

न्यौपाने यसअघि तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ थिए भने पछि सेञ्चुरी प्रभु बैंकमा गाभिएपछि उनी डीसीईओ बनेका थिए । उनी माधव नेपालका भाञ्जा पनि हुन् । अहिले उनले बैंकिङ नै छोडिसकेका छन् । अख्तियारले पतञ्जलीको नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरी दुई महिनाभित्रै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिएको आरोपमा १३ बैंकरसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले मुख्य कसुरदारलाई कैद सजाय, १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको विगो असुल, जरिवाना र सोही अनुसार अन्य संलग्नलाई पनि मुख्य दोषी सरह सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ । यसैगरी आयोगले माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने बिगो रकम फरक–फरक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई ठूलो रकम हानी नोक्सानी पुर्याएको पाएपछि अख्तियार मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । यस प्रकरणमा चारवटा कसुरजन्य कार्य भएको र जसमध्ये एक कसुरमा नेपाल व्यक्तिगत रूपमै संलग्न भएको देखिएपछि नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय भएको बुझिएको छ ।

पतञ्जलिको नेपाल कार्यालयका केही अधिकारी, जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनाइएको नेपालमा यो पहिलो घटना हो ।