यतिबेला प्रतिनिधि सभामा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको बहस चर्किएको छ भन्दा फरक पर्दैन । विभिन्न समिति हुँदै यो ऐन प्रतिनिधि सभामा पुगेको भेटिएको छ । केन्द्रीय बैंकको संरचना, नेतृत्व र नियामकीय भूमिकामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले गभर्नरको कार्यकालदेखि डेपुटी गभर्नरको संख्या, सञ्चालक समितिको संरचना, डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार र केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकासम्मका विषयमा व्यापक सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । सरकारले यी प्रस्तावलाई समयसापेक्ष सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर संसद्, बैंकिङ क्षेत्र र अर्थविद्हरूबीच भने यी परिवर्तनले केन्द्रीय बैंकको क्षमता बढाउँछ कि स्वायत्ततामाथि असर गर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन लागू भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीच नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी, फिनटेक, क्यूआर कारोबार, सीमापार डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षा, जलवायुजन्य वित्तीय जोखिम तथा डिजिटल मुद्राजस्ता नयाँ विषयहरू बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर अहिलेको ऐनले यी धेरै विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको भनाइअनुसार अहिलेको ऐनलाई आधुनिक केन्द्रीय बैंकको भूमिका अनुरूप बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल गराउनु तथा वित्तीय स्थायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै संशोधनको मुख्य उद्देश्य हो । विधेयकमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय गभर्नरको कार्यकाल हो । हाल गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्तावमा यसलाई चार वर्ष बनाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।
केही सांसदले कार्यकाल घटाउँदा केन्द्रीय बैंकको दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने भएकाले कार्यकाल छोट्याउनु उपयुक्त नहुन सक्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्तावले यो संख्या बढाएर तीन जना पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको तर्क छ—कार्यकाल छोटो हुँदा संस्थागत उत्तरदायित्व बढ्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुने र नेतृत्वमा नियमित अवसर सिर्जना हुनेछ । तर यस विषयमा संसद्मा फरक मत देखिएको छ । केही सांसदले कार्यकाल घटाउँदा केन्द्रीय बैंकको दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने भएकाले कार्यकाल छोट्याउनु उपयुक्त नहुन सक्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्तावले यो संख्या बढाएर तीन जना पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारका अनुसार केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएको, डिजिटल वित्त, बैंकिङ सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय स्थायित्व तथा अनुसन्धानका जिम्मेवारी बढेकाले नेतृत्व तहमा थप क्षमता आवश्यक परेको हो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न सकियो भने अतिरिक्त डेपुटी गभर्नरले संस्थागत क्षमता बढाउन सक्छ । तर केवल पद थपेर मात्र सुधार नहुने भएकाले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । संशोधन प्रस्तावले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचना र कार्यप्रणालीमा पनि केही परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । सञ्चालक समितिमा रहने सदस्यहरूको भूमिका, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यही विषयमा सांसदहरूले पनि स्वतन्त्र विज्ञको भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने, नियुक्तिमा योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकलाई मुख्यतः मौद्रिक नीति र बैंकिङ नियमन गर्ने संस्थाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । नयाँ संशोधनले भने वित्तीय स्थायित्वलाई पनि राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ । यसअन्तर्गत प्रणालीगत जोखिमको पहिचान, वित्तीय संकटको पूर्वतयारी, ठूला बैंकहरूको निगरानी तथा वित्तीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको व्यवस्थापनलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट बनाइने प्रस्ताव छ ।
संसद्मा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया हो । कतिपय सांसदहरूले गभर्नर छनोट प्रक्रिया अझ खुला, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक प्रभाव न्यून हुने गरी योग्य व्यक्तिको छनोट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो । केही सांसदले नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ वा थप सार्वजनिक उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकलाई मुख्यतः मौद्रिक नीति र बैंकिङ नियमन गर्ने संस्थाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । नयाँ संशोधनले भने वित्तीय स्थायित्वलाई पनि राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ । यसअन्तर्गत प्रणालीगत जोखिमको पहिचान, वित्तीय संकटको पूर्वतयारी, ठूला बैंकहरूको निगरानी तथा वित्तीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको व्यवस्थापनलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट बनाइने प्रस्ताव छ । बैंकिङ प्रणाली तीव्र रूपमा डिजिटल हुँदै गएको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, डिजिटल वालेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र फिनटेक कम्पनीहरूको विस्तारसँगै नियमनका नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन् । संशोधनले यस्ता नयाँ वित्तीय प्रविधिलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप स्पष्ट अधिकार दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले डिजिटल नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहक संरक्षणलाई बलियो बनाउने सरकारको दाबी छ । सचेत भया ।
