नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले कर्जा असुलीमा व्यस्त छन् । चालु आव सकिन झण्डै डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा बैंकहरु कर्जा असुलीमा व्यस्त भएका हुन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ। यो अनुपात आर्थिक गत वर्ष २०८०।८१ मा जम्मा ३.९८ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५ को मे अर्थात वैशाखसम्म निष्क्रिय कर्जाको रकम २ खर्ब ८९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वैशाख मसान्तको तुलनामा यो रकम ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । त्यसबेला निष्क्रिय कर्जा १ खर्ब ९३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमात्र थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको त्रैमासिक साँवा–ब्याज किस्ताबापतको रकम म्याद नाघेको ६ महिनासम्म पनि प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुन जान्छ। त्यसैगरी ६ महिनादेखि १ वर्ष नाघेको भए शंकास्पद र १ वर्षको अवधि पूरा भए खराब कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ।

ऋण असुलीमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गत मार्च महिनादेखि स्वीकार्य निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ बाट ८ प्रतिशत कायम गरेको थियो। खराब कर्जा बढेसँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति गत वर्षको तुलनामा ६३.४५ प्रतिशतले बढेको छ। गैरबैंकिङ अघिल्लो वर्ष वैशाखसम्म २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु वर्ष वैशाखसम्म ४५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

स्थानीय तहको असहयोग

लामो समयदेखि नतिरी बस्ने ऋणीको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा स्थानीय तहको असहयोगले ठूलो अवरोध सिर्जना गरिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । ऋणीले धितो राखेको सम्पत्ति लिलामी गर्न बैंकले कानुनतः स्थानीय वडाबाट चारकिल्ला प्रमाणित सिफारिस र ट्रेस नक्सा लिनु अनिवार्य हुन्छ। तर, स्थानीय सरकारहरू यी प्रक्रिया पूरा गर्न असहयोगी देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘बैंकको प्राथमिकता भनेको ऋणीलाई जोगाउनु हो। हामी सक्दो प्रयास गर्छौं कि उनीहरू कालोसूचीमा नपरून्, तर धेरै समयसम्म कर्जा फिर्ता नभएपछि अन्ततः लिलामीमा लैजान बाध्य हुन्छौं। त्यस बेला स्थानीय तहबाट सिफारिस नपाउँदा हामी प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अनुसार स्थानीय तहबाट चारकिल्ला सिफारिस रोकिँदा लिलामी सूचना निकालेर पनि धेरैजसो धितो सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा बैंकको कर्जा उठाउने प्रक्रियामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।

‘एकातिर नाफा दबाब, अर्कोतिर खराब कर्जाको जोखिम-यी दुई बीच बैंकहरू संकटमा परेका छन्,’ एक वाणिज्य बैंकका कानुनी सल्लाहकारले भने, ‘कर्जाको रकम उठाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा स्थानीय तहले अनावश्यक अड्काउ थाल्दा सिंगो वित्तीय प्रणालीमै असर पर्न थालेको छ।’

गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव माधव आचार्य कर्जा लगानी पछिको प्रक्रिया र संरचनामा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

यस्तै उनले केही व्यक्तिहरुमा बैंकबाट लिएको ऋण फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता रहेको भन्दै यस्तो भ्रममा नपर्न सुझाव दिन्छन् । उनले कर्जाको लगानीपछि तिर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोधको सोंच पनि विकसित हुन जरुरी रहेको बताए । स्थानीय प्रतिनिधिले नै बैंकले धितो सकार गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको भूमिका र विवाद

संघीयता कार्यान्वयनसँगै वडाहरूले धेरै अधिकार पाएपछि जग्गा सम्बन्धी सिफारिसमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बनेको हो। तर कतिपय स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधिको राजनीतिक प्रभाव, स्थानीय दबाब वा अवैधानिक कारण देखाएर सिफारिस दिन इन्कार गर्ने गरेका छन्।

बैंकर्स संघका अनुसार कतिपय अवस्थामा वडाअध्यक्ष वा कर्मचारीहरूले सिँधै भनिदिन्छन्,‘हामी यो कागजातमा सिफारिस दिँदैनौं, तपाईं जसरी सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् ।