नेपाली कांग्रसका पाटी सभापति शेर बहादुर देउवाका पुरोहितका छोरा एवं पत्रकार शरद ओझाको जागिर चट भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । फर्जी कागजपत्र बनाएर योग्यता पु¥याएका अध्यक्ष ओझा माथी नै मन्त्रीपरिषद्ले छानवीन समिति बनाएर ओझा माथी छानवीन शुरु गरेसंगै उनी निलम्बनमा परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । रातारात योग्यता नै नपुगेका ओझालाई ओली सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । शरद ओझा नाम गरेका एक सामान्य पत्रकार राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्तो संवेदनशील र नियामक निकायको अध्यक्ष पदमा पाउने भएपछि फर्जी कागजपत्रको साहारामा २०८१ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा मनोनित हुन सफल व्यक्ति थिए ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहिर आउन नपाउँदै यो समाचारले सिंगो बीमा क्षेत्र मात्रै नभई राजनीति नै तरंगित बनायो । भोलिपल्ट मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल ८ बजे नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर हतार हतार निर्णयको माईन्यूट उतारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्यो मुद्दा पर्ने डरले ।
बीमा ऐन २०७९ बमोजिमको कुनै योग्यता नै नपुग्ने फर्जी व्यक्तिलाई गैर कानुनी रुपमा नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भएसंगै आर्थिक बजार न्यूजडटकमले ‘योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, बीमा ऐनको धज्जी !’ भन्ने समाचार लेखेको थियो भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहिर आउन नपाउँदै यो समाचारले सिंगो बीमा क्षेत्र मात्रै नभई राजनीति नै तरंगित बनायो । भोलिपल्ट मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल ८ बजे नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर हतार हतार निर्णयको माईन्यूट उतारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्यो मुद्दा पर्ने डरले । अर्थले २०८१ फागुन १३ गते विहानै ओझालाई नियुक्ती पत्र मात्रै दिएर अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले शपथ समेत गराएर प्राधिकरण भित्राए । भन्दा फरक पर्दैन ।
नियुक्त भएकै दिनदेखि योग्यतामाथि प्रश्न उठेका ओझा चार महिना १७ दिन काम गरेपछि निलम्वनमा परेका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त ओझामाथि छानविन गर्न उच्च अदालतका न्यायाधिश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बीमा ऐन अनुसार उक्त निर्णयसँगै ओझा निलम्वनमा परेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । चाणक्य मिडिया प्रालिमा संवाददाताको रुपमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ बमोजिम नियुक्त भएका ओझाले सोही ऐन अनुसार व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्नै नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले निषेध गरेको क्षेत्रमा कार्य गरेको भनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा फर्जी कागजात पेश गरी उनले नियुक्ती लिएको भेटिएको छ ।
उक्त ट्रिनिटी एक्जिम नाम गरेको कम्पनी नेपाल प्रहरीमा हात हतियार आपूर्ति गर्ने कम्पनी रहेको खुलेको छ । उक्त कम्पनीमा पनि ओझाले काम गरेको नभई धम्क्याएर अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र बनाउन लगाएको देखिन्छ ।
साथै प्रचलित कानुनमा ३५ बर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिले मात्रै नियुक्ती लिनुपर्ने ठाउँमा अध्यक्ष छनौट समितिले सुरुवातदेखि नै झुक्याएर सेटिङमा नियुक्ती दिलाइएको थियो । अर्को रोचक कुरा त के छ भने ट्रिनिटी एक्जिम प्रा.लिमा काम गरेको भन्दै अनुभवको प्रमाण पत्र पनि पेश गरेका थिए । उक्त ट्रिनिटी एक्जिम नाम गरेको कम्पनी नेपाल प्रहरीमा हात हतियार आपूर्ति गर्ने कम्पनी रहेको खुलेको छ । उक्त कम्पनीमा पनि ओझाले काम गरेको नभई धम्क्याएर अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र बनाउन लगाएको देखिन्छ । बीमाबारे सामान्य ज्ञान, बीमाको सिद्धान्त र ऐन कानुनबारे कुनै ज्ञान नभएका पात्रलाई कठपुतली बनाएर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर बाहिरबाट उक्त संस्थालाई चलाउने कुत्सित मनसायसाथ उक्त कार्य भइरहेको थियो । यसैबीच, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत ओझाको नियुक्ती प्रक्रियामा भएको जालझेल, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गरेको सेटिङबारे मुद्दा पर्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरिसकेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
ओझाले फर्जी र झुठा विवरण तथा कागजात पेश गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई समेत झुक्याएर नियुक्ती लिएकोले उनको नियुक्तीलाई छानविन समिति बनाएर चोख्याउन सम्भव देखिदैन ।
चौतर्फी दवाव र प्रधानमन्त्री ओलीले मुख देखाउन समेत लाज हुने अवस्था आएपछि सरकारले सुधार गर्ने सकारात्मक मनसाय राखेर छानविन समिति गठन गरेको छ । जुन स्वागतयोग्य छ । ओझाले फर्जी र झुठा विवरण तथा कागजात पेश गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई समेत झुक्याएर नियुक्ती लिएकोले उनको नियुक्तीलाई छानविन समिति बनाएर चोख्याउन सम्भव देखिदैन । बीमा प्राधिकरण छिरे लगत्तै ओझाले औपचारिक स्वागत तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रम राख्न सकेनन् भने बीमा कम्पनीका सिईओहरुसँग सामूहिक भेटघाट गर्न नसकेर व्यक्ति(व्यक्ति भेटेर लिखित प्रस्तुतिकरण लिँदै बीमाबारे बुझ्ने कामबाट सुरु गरे । सार्वजनिक कार्यक्रममा फेस नगर्ने, अन्तरक्रियाबाट भाग्दै आएका ओझा गत जेठ १९ गते सर्वोच्च अदालतबाटै निलम्वनमा पर्ने सम्भावना थियो । तर भएन ।
चौतर्फी दवावपछि सरकार बाध्य भएर ओझाको फर्जी कागजातमाथि छानविन गर्न बाध्य भएको हो । हामीले व्यक्ति भन्दा पनि कानुनी राज्य र विधिको शासनको पक्षमा कमल चलाउँदै गैर कानुनी रुपमा नियुक्त भई पदमा आसिन हुन खोजेका एउटा पात्रलाई राज्यको छानविनको मातहतमा ल्याउन बाध्य बनाएको छ ।
चौतर्फी दवावपछि सरकार बाध्य भएर ओझाको फर्जी कागजातमाथि छानविन गर्न बाध्य भएको हो । हामीले व्यक्ति भन्दा पनि कानुनी राज्य र विधिको शासनको पक्षमा कमल चलाउँदै गैर कानुनी रुपमा नियुक्त भई पदमा आसिन हुन खोजेका एउटा पात्रलाई राज्यको छानविनको मातहतमा ल्याउन बाध्य बनाएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । यसअघिका बीमाका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालको भ्रष्टाचार काण्डका कारण परेको निलम्वन र यस पटक पनि शरद ओझा फर्जी कागजातको आधारमा लिएको नियुक्ती छानविन परी निलम्वन भएबाट आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रमा गैर कानुनी, गलत नियत राख्ने खराव तत्वहरुको प्रवेश थप चुनौतिपूर्ण बन्ने र त्यस्ता तत्वहरुले बीमा क्षेत्रमा छिरेर फाइदा लिने दुस्साहस गर्ने हिम्मत गर्ने छैनन् भन्ने नयाँ आशा पलाएको देखिन्छ । राज्यलाई ढाँटेर फर्जी कागज बनाएर नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पड्काउन सफल ओझा माथी छानवीन गरि कानुनी कारवाही गर्न जरुरी देखिन्छ । सचेत भया ।
