आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै पेलानमा पारेका बैंकका कर्मचारी साउन लागेसँगै फुरुक्क भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीका खातामा ‘बोनस’ पठाउन थालेका छन् । बोनस ऐन २०३० को व्यवस्था अनुसार, बैंकहरूले आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसस्वरूप छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । बोनस ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनस बापत छुट्याउनु पर्छ’ यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूले प्रत्येक वर्ष नाफाको १० प्रतिशत बोनस स्वरूप वितरण गर्दै आएका छन्।
केही बैंकहरूले कर्मचारीलाई ६–७ महिनासम्मको आधारभूत तलब बराबरको बोनस पनि दिँदै आएका छन्। यद्यपि केही बैंकले बाह्य लेखापरीक्षण (अडिट) सकिएपछि मात्रै बोनस वितरण गर्ने परिपाटी राखेका छन् भने अन्यले आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा आंशिक रूपमा बोनस वितरण गर्ने गरेका छन्। सरकारको लगानी रहेका बैंकहरूले भने भिन्न व्यवस्था अनुसार कर्मचारीलाई बोनस दिने गरेका छन्। बोनस ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएअनुसार, यस्ता बैंकहरूले नाफाको ५ प्रतिशत वा बढीमा अधिकतम ३ महिनाको तलब बराबर बोनस वितरण गर्न सक्ने छन्।
निजी क्षेत्रका बैंकहरूले भने १० प्रतिशत बोनसको व्यवस्था कायम राख्दै आंशिक रूपमा कर्मचारीको खातामा बोनस पठाउन थालेका छन्। बैंक नबिल बैंकले ‘क्लोजिङ बोनस’ शीर्षकमा कर्मचारीलाई ३ महिनाको तलब बराबर बोनस पठाइसकेको छ।नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्लोबल आईएमई बैंकले १.५ महिनाको तलब बराबर बोनस वितरण गरेको छ भने प्रभु बैंकले पनि त्यति नै बोनस पठाएको छ। सानिमा र एनएमबि बैंकले २ महिनाको तलब बराबरको बोनस पठाएका छन्। कुमारी र माछापुच्छ्रे बैंकले भने १ महिनाको तलब बराबर अग्रिम बोनस खातामा पठाएका छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ७ वटाले कर्मचारीलाई अग्रिम बोनस दिइसकेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम, एभरेष्ट, नबिल लगायतका बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी बोनस पाउने गरेका छन्। यस्तै, सानिमा बैंकका कर्मचारी पनि उच्च बोनस प्राप्त गर्नेमा पर्छन्। एभरेष्ट, प्राइम लगायतका केही बैंकले बाह्य लेखापरीक्षणपछि मात्र बोनस दिने नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्। यी बैंकहरूले विगतदेखि नै साधारणसभाको समयमा मात्रै बोनस वितरण गर्दै आएका हुन्। सिद्धार्थ बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लगायतका केही बैंकले भने १५ असार मसान्तमा परिपक्व भई साउन १५ भित्र असुल हुने ब्याजलाई आम्दानीमा लेखांकन गर्न पाइने व्यवस्थाका आधारमा बोनस वितरणको तयारी गरेका छन्। लक्ष्मी सनराइज बैंकले भने आन्तरिक वित्तीय विवरण प्रकाशित भएपछि बोनसको दर तोक्ने निर्णय हुने जानकारी दिएको छ।
सिटिजन्स, हिमालयन, एनआईसी एशिया बैंकले भने बोनस अग्रिम दिने वा साधारणसभासम्म कुर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिएका छैनन्। सरकारी लगानी भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले भने विगतदेखि नै साधारणसभाको समयमै बोनस वितरण गर्ने परम्परा कायम राखेका छन्। यी बैंकहरूले नाफाको ५ प्रतिशत वा बढीमा ३ महिनाको तलब बराबर बोनस दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
