नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग वाफिया विधेयक संशोधन, मौद्रिक नीति र दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने भएका छन् ।
काठमाडौंस्थित मेरियट होटलमा मंगलबार वाणिज्य बैंकका सबै सीईओहरूसँग छलफल आयोजना गरिएको छ भने बुधबार सोल्टी होटलमा त्यही समयमा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग छुट्टै छलफल हुने भएको छ । कार्यक्रमको आयोजना राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयले गरेको हो।
मुख्य एजेण्डाहरु -चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति, -वित्तीय क्षेत्र विकासको दोस्रो रणनीति, -बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन विधेयक।
वाफिया विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने र उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत बनाउने कुरा समावेश छ। साथै, उल्लेख्य स्वामित्व हुने व्यक्तिले व्यवसायिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
तर उक्त प्रस्तावबारे गभर्नर पौडेलले हालसम्म प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा स्पष्ट धारणा नदिएको भन्दै थप परामर्शका लागि बैंक क्षेत्रसँग संवाद सुरु गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले यस व्यवस्थाबाट संभावित सकारात्मक वा नकारात्मक असर, समयसीमा निर्धारण, र व्यावसायिक प्रभावहरूका विषयमा विस्तृत छलफलपछि मात्र आफ्नो अन्तिम धारणा बनाउने तयारी गरेको छ।
छलफलको लागि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सचिव तथा गभर्नर कार्यालयका निर्देशक शरणकुमार अधिकारीको हस्ताक्षरमा पत्र पठाइएको छ।
नयाँ नेतृत्व पाएको राष्ट्र बैंकले नीतिगत स्पष्टता र सरोकारवालासँगको संवादलाई प्राथमिकता दिएको संकेतस्वरूप यी छलफलहरूलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
